काठमान्डौ/नेपाल र भारतको विचमा सिमा विवाद धेरै ठाउमा रहेको छ। यसै बिच नेपाल र भारतको सिमानामा रहेको लिपुलेख र कालापानी विवाद प्रमुख विवाद हो। सिमाका विवाद देशका अन्य ठाउमा पनि रहेता पनि लिपुलेख ,कालापानी र लिम्पियाधुराको विवाद भने चौतर्फी चासो र विवादित बन्दै आएको विषय हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जारि गरेको लिपुलेख कालापानी लिम्पियाधुरा सहित को ( चुच्चे नक्सा) नक्सा पछी नेपालले सो भुमि फिर्ता आउछ या आउदैन।
ल्याउनका लागि कुन राजनैतिक दल र कसको नेतृत्वले पहल गर्छ भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ। ओली नेतृत्व सरकारले पनि नक्सा जारि गर्न लाई मात्र प्राथमिकतामा राखेको स्पस्ट देखिन्छ। नया नक्सा जारि पछि आफ्नै नेतृत्व मा हुदा पनि थप कार्य पत्र पठाउने र कुटनीतिक तवरबाट यसको हल खोज्ने मात्रमा सिमित भयो l थप कार्य गर्न पहलगरेको देखिदैन। र तेस्को केहि समयमै सताबाट बाहिर हुन् पुग्यो। र हाल पनि नेकपा एमाले सरकार बाहिर नै छ।
नेपालले नया नक्सा जारि गरे पछि भारतले सो कार्यमा आपति समेत जनाएको थियो। नक्सामा लिपुलेख र कालापानी समाबेश गरेको केहि समयमै केपी ओली नेतृत्व को सरकारले संसद विगठन गर्यो र सता बाहिर हुन पुग्यो। एमाले सरकारबाट बाहिरिए संगै काग्रेस सरकार को नेतृत्वमा पुग्यो र काग्रेसले आफ्नो भुमि ल्याउन पहल गर्छ गर्दैन भन्ने सबै नेपालिको नजर थियो।
आम नेपालीकै नजर नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री शेर ब देउवाको भारत भ्रमणमा थियो।सोहि समयमा भएको देउबाको भारत भ्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री संगै रहेर संयुक्त रुपमा गर्ने भनिएको समोधंन र तेस्मा समाबेश हुने विषयहरु सबैको चासोको विषय बनेको थियो।सो देउवाको भ्रमण अगी नै विभिन्न संचारमाध्यममा भारतले एकतर्फी सडक निमाण गरेको कुराले सबैको ध्यान तानेको थियो। एकैसाथ हुने संबोधन र सिमा विवाद बारे देउवाले निकाश देलान भने आसा पनि मोदीको र देउवाका सम्बोधन संगै निराशामा बदलिएको थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेर ब देउवाले एकसाथ समुद्घाटन गरेको करिब एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक बाट पास हुदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताए। उनको यो अभिव्यक्तिले नेपालीलाइ थप सङ्गका गर्ने ठाउ पाए।र सो अभिव्यक्तिले भारतले कालापानी क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी सडक निमाण गर्दै आएको सडक निर्माण गरेकै हो भन्ने थप पुस्टि भयो र सोही सडकले नै तिर्थयात्रा सहज बनाउने मोदीको दाबि थियो।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री शेर ब देउवाले एकसाथ समुद्घाटन गरेको करिब एक खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपैयाँका विभिन्न परियोजनाहरूको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले लिपुलेक बाट पास हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा सहज बनाउने बताए। उनको यो अभिव्यक्तिले हाल कालापानि क्षेत्रबाट भारतले एकतर्फी सडक निमाण गर्दै आएको सडकले नै सहज बनाउने मोदीको दाबि थियो। सो दाबि पछि अब झन् नेपालि भुमि फिर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषय थप अन्योलको भुमरीमा परेको स्पस्ट छ ।
यहि अवधिमा काग्रेसकै नेतृत्वमा देश चुनाबमा होमियो र स्थानीय तह सगै संघ र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। चुनाबी तालमेल नै गरेर गएका काग्रेस र माओबादी नै आगामी सत्ताको नेतृत्वमा हुने निश्चित जस्तै रहदा रहदै पनि माओबादी केन्द्रका अधक्क्ष पुस्पकमल दाहालले एका एक आफुले नेतृत्व गर्ने गरि नया राजनैतिक समिकरण बनाए। फलस्वरूप पुस १० मा प्रचण्ड देशको नया प्रधानमन्त्री सात दलको समर्थनमा नियुक्त भए।र रास्ट्रपतिको निर्वाचन सम्म आउदा प्रचण्ड पुरानै समिकरणमा फर्किए।फेरिएको समिकरण र समिकरणमै थपिएका नया दल हरु र भर्खरै सकिएको उप निर्वाचनको नतिजाको प्रखाईमै भएर प्रचन्डको सरकारले १० औ पटक विस्तार पछी बैशाख २४ गते मात्र सरकारले पूर्णता पाएको छ। उनि नेतृत्वमा पुगे पनि उनको ध्यान खालि आफु नजिक रहेकालाई संबैधानिक नेतृत्वमा पुर्याउनेमै तल्लिन झैँ देखिन्छ।
यधपी हाल भुटानी सरनार्थी प्रकरणमा भने कडा एक्सनमा ऊत्रीए पछी भने प्रचण्ड नेतृत्वको प्रसंशा गर्न थालिएको पाइन्छ। तर यधपी भुटानी सरनार्थी प्रकरणको अनुसन्धान नसकिएकाले यसै भन्न सकिने आवस्था भने छैन। सुरुवाती कदमको भने सबैले प्रसंसा गरिरहेका छन्। प्रचण्डको नेतृत्वमा नया सरकार बनेको पनि महिनौ भयो तर नया सरकारको प्राथमिकतामा भने प्रधानमन्त्री पछि हुने अन्य पदको को-को पुर्याउने मै व्यस्था देखिन्छन। प्रधानमन्त्री हुनका लागि एउटा गठबन्धन र पुन : रास्ट्रपतिको निर्वाचन आईपुग्दा अर्कै गठबन्धन बनाएका प्रचण्डले आफ्ना प्रथामिकतामा यस्तै विषय आफु अनुकुलका मान्छे देशका शिर्ष स्थानमा पुर्याउने भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ। प्रचण्डको प्राथमिकतामा सिमा विवाद किन पर्न नसकेको होला? भन्ने आज सबैको चासोको विषय छ।
यस्तै रास्टीय़ सिमा विवादका मुदाहरुमा प्रचण्डको ध्यान नजाने हो भने लामो समय पछि साताको नेतृत्व गर्न पुगेका प्रचण्ड असफल प्रधानमन्त्री कहलिने कुरामा दुई मत छैन। त्यो संगै आफु निकट र आफ्ना स्वार्थ अनुरुप कार्य गर्न सक्ने मान्छेलाई उच्च पदमा प्रतिस्थापन गर्न प्रचण्ड तल्लिन रहेकाले आज कल अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रचण्डलाइ रंङ्ग बदल्न सक्ने छेपारो भन्दै ब्यङ्ग समेत गर्ने गरेका छन्।
प्रचण्डले आफ्नै राजनैतिक स्वार्थ र आफु अनुकुल मात्र कार्य गर्नाले उनको लोकप्रियता नै घटेको आम जनमानसमा बुझाई छ। हुन त लामो समय सता बाहिर रहेर साताको नेतृत्वमा पुगेका प्रचण्डबाट आम जनमानस थुप्रै आसा गरेका थिए तर प्रचण्डको प्राथमिकतामा देशकै सिमा विवाद र अन्य विवादलाई भन्दा आफ्नै स्वार्थमा केन्दित देख्दा आम नेपालीमा निराशा छाएको छ ।
के के छन् तथ्य ?
१ , ब्रिटिश सेनाका अवकाश प्राप्त मेजर जेनरल श्याम कोआनले सन् १९६२ भन्दा अघिदेखि नै कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौजको उपस्थिति रहेको उल्लेख्य प्रमाण रहेको केही वर्ष पहिले द रेकर्ड नेपालमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा उल्लेख गरिएको छ।
२ , कालापानी क्षेत्रमा सन् १९६२ देखि भारतको इन्डो-तिब्बत बोर्डर पुलिस तैनाथ राखेको छ।
३ , नयाँ नक्सा जारी भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रकाशित गरेको एउटा पुस्तकमा विक्रम संवत् २००९ देखि २०२६ सम्म नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित भारतीय चेकपोस्टहरूसँग कालापानी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको र विसं २०१९ सालमा चीनसँगको युद्धमा भएको पराजयपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका राजा महेन्द्रसँग कालापानी क्षेत्रमा केहीसमय फौज राख्न अनुमति मागेको तत्थ्य उल्लेख छ।
४ , विसं २०२६ सालमा अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रबाट चेकपोस्ट हटे पनि नेपालमा रहेका भारतीय फौज कालापानीमा केन्द्रित भएको पुस्तकमा उल्लेख छ।
५ , सन् २०१९ को नोभेम्बरमा बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भारतका तत्कालीन सर्भेअर जेनरलले नक्सामा कुनै फेरबदल नगरिएको र ७० वर्षयदेखि चलेको सीमालाई कायम राखिएको दाबि गरेका थिए।
६, २०७७ साल जेष्ठ ७ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कालापानी ,लिपूलेक , लिपियाधुरा सहितको नक्सा जारि गरेको हो।
के के भए पहल :
नेपालले सन् १९९० दशकमा कालापानी माथिको आफ्नो दाबी भारतसँग राख्न थालेको हो।
सन् १९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले “नेपालले कालापानी आफ्नो रहेको प्रमाणित गर्न सकेआफूहरूले दाबी छाड्ने” समेत बताएका विवरणहरूमा उल्लेख भएको पाईन्छ ।
सन् १९९८ को जुलाईमा नेपाल र भारतका संयुक्त सीमा समूहको बैठकमा कालापानीको विवादबारे कुरा बैठकमा उठान गरिएको थियो ।
सो पछि डेढ दशक उक्त विषयमा उल्लेख्य छलफल नभएपनि सन् २०१५ मा भारत र चीनले कालापानीनजिकै अवस्थित लिपुलेक क्षेत्रलाई व्यापारिक नाकामा विस्तार गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै देशसँग असन्तुष्टि प्रकट समेत गरेको पाईन्छ।
सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्दै आफ्नो नक्सामा परिमार्जन गरेपछि त्यसको तरङ्ग नेपाल सम्म नै आएको थियो।
उक्त नक्सामा कालापानीसहित आफूले दाबी गरेका भूभाग समेटिएको भन्दै नेपालले कूटनीतिक नोट पठाउँदा भारतले छलफलद्वारा समाधान खोज्ने तत्परता नदेखाएको त्यस बेला नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उक्त विवादका माझ नेपालले आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै संविधानमा संशोधन गर्यो जसले नेपाल भारत सम्बन्धमा थप चिसो पसेको हो।हालको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार समेत सिमा विवादको बिसय प्राथमिकतामा नराख्दा आम नेपालि जनता थप निरास भएका छन्।
समयमै नेतृत्व बर्गको ध्यान नजाने हो भने भारतले निमाण प्रारभ गरेको सडक मात्र हैन अन्य निमाणका कार्य अगाडी बढाउने निश्चित छ। भारत बाट थप नेपाली भुमिको प्रयोग गर्न नदिन समयमै सरोकारवाला सम्पुण निकाएको ध्यान जान जरुरि छ।
यति धेरै सम्बेदनशील विषयमा समेत निरन्तर बेवास्था गर्नाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समेत प्रश्न गर्न थालेका छन् ? र भन्छन “रास्टिय समस्यालाई बेवास्था गर्ने प्रचण्डको नेतृत्व बाट अन्य कुराको झन् के आस गर्नु ? ”
-लेखक : पुजन धिताल
