प्रमिला घिसिङ :- काठमान्डौ/पछिल्लो समय सहकारी संस्था डुबेका र संचालक फरार भएका थुप्रै घटनाहरु आईरहेका छन्। सहकारी डुब्न थाले पछी लाखौं बचतकर्ताको अर्बौं रकम जोखिममा परेको छ । गत भदौं महिनामा काठमाडौं महानगरपालिका–१४, कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, बराह सहकारी, देउरारी सहकारी, सिभिल सहकारी, कान्तिपुर सहकारी र लालिगुरास सहकारी संस्था लगायत ठूला तथा नाम चलेका सहकारीले बचतकर्ताको रकम र व्याज समयमा नदिएको भन्दै विभिन्न समाचारहरु बाहिरिएको थिए ।
बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नगरी सहकारी संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएपछि ति सहकारीहरुकोे विवाद बाहिर आएको थियो । सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारी सम्पर्कमा नरहेको र बैंकले पनि कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि बचत फिर्ता माग गर्दै बचतकर्ता सहकारी विभाग पुगेका थिए । बचतकर्ताले सहकारीको कार्यालय घेराउ गर्दै आन्दोलन गरेपछि ति सहकारी सञ्चालक सम्पर्कमा आएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका केहि सहकारी छन् भने केहि सहकारीका संचालक अहिले सम्म सम्पर्कमा नआएका पनि धेरै छन्।
सोही समयमा धरानमा पनि सोही प्रकृतिको घटना बाहिरिएको थियो । धरानमा रहेको बराह सहकारीको अवस्था पनि उस्तै प्रकृतिको छ। उनीहरुले बराह सहकारीले आफूहरुले जम्मा गरेको रकमको ब्याज समयमा नदिएको भन्दै आनदोलन गरेका थिए । सहकारी पीडितहरुले आान्दोलन मात्र गरेनन् धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साङपाङले आफूहरुले जम्मा गरेको रकम फिर्ता गर्न सहकारीसँग समन्वय नगरेको भन्दै साङपाङको कार्यकक्षमा तोडफोड समेत गरेका थिए । एकैपटक बचतकर्ता आएपछि सहकारीले केही सम्पत्ति समयमा नै बिक्री नभएका कारण सबै बचत रकम सबैलाई एकैपटक दिन समस्या भएको भन्दै सो सहकारीले सूचना समेत प्रकाशन गरेको थियो ।
बचतकर्ता र सहकारीबीच सहमति भएपछि सो सहकारीको विवाद टुगिंएको थियो । पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै सहकारीहरु बन्द हुँदै गएका छन् भने कति डुब्दै गएको समााचारहरु बाहिरिएका छन् । अहिले सहकारी पीडितहरु आफूले थोरै थोरै गरेर जम्मा गरेको रकमको समयमा ब्याज र साँवा समेत फिर्ता नपाउने समस्यामा परेका छन् भने बचतकर्ताको अरर्बाैं रकम जोखिममा परेको छ ।
धरानमा मात्रै होइन, काठमाडौंमा पनि बचतकर्ताले सहकारीबाट पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् ।बचतकर्ताको रकम डुब्दै गएपछि सरकारले १२ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये ११ सहकारीमा बचतकर्ताको एक अर्ब ९२ करोड लगानी डुबेको छ । जसमा ओरेन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेड, स्टानडर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ लिमिटेड, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र कोहिनुर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड रहेका छन् ।
त्यस्तै, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, चार्टर सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को(अपरेटिभ लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा परेका छन् । सरकारले सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पनि यो सूचीमा राखेको छ ।
ओरेन्टल बाहेका ११ वटा सहकारीमा एक हजार २८३ जनाले बचत गरेका थिए । जसमध्ये २२० जनाले मात्रै रकम फिर्ता पाएका छन् । त्यसका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले गत वर्ष १० करोड रुपैयाँ फिर्ता दिएको थियो ।
किन डुब्दै छन् एक पछि अर्को सहकारी :
कोभिड–१९ महामारी र पछिल्लो समय रुस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रुपमा आएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी समस्यामा परेको सहकारी विज्ञहरु तर्क गर्छन् । नेपालमा मात्र नभई एशियादेखि युरोपसम्म वित्तीय क्षेत्रमा यसको प्रभाव परेको छ । कोभिड–१९ महामारीले व्यापार, पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएकाले सहकारीले समयमा किस्ता व्याज उठाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा तरलतामा चाप बढ्दै गएको सहकारी सञ्चालकहरुको भनाई छ । यस्ता समस्याले विगत केही समय यता सहकारी समस्यामा पर्दै आएका छन् । सहकारी डुब्यो भन्ने मिडियामा आएका हल्लाहरुले पनि बचतकर्ताहरुले आफूहरुले जम्मा गरेको रकम डुब्ने चिन्ताले परेका छन् ।
सहकारी संचालकहरुले बचत गरेको पैसा लगानी गरेको हुन्छ र लगानी गरेको रकम समयमै उठाउँन नसक्दा सबै बचतकर्तालाई एकैपटक फिर्ता दिन नसकिएका कारण सहकारीमा समस्या आएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा रेमिट्यान्स थोरै मात्र आइरहेको, व्यापार घाटा पनि उस्तै भएकाले समग्र देश भरको वित्तीय प्रणालीमा समस्या देखिएको हो ।अत्यधिक ऋण प्रहाव, धितोभन्दा बढी ऋण दिने भएकाले अहिले सहकारी डुब्न थालेका हुन्, सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको लापरबाहिका कारण सदस्यले बचत गरेको रकम जोखिममा परेको हो ।
पछिल्लो समय सहकारीहरुमा समस्या आउनुको अर्काे कारण सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त अनुसार नचल्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी, सञ्चालक जिम्मेवार नबन्ने, सञ्चालक समितिको बैठक नियमित नबस्ने, समयमा नै साधारणसभा नगर्ने, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणभामा पेस नगर्ने, बिनाधितो पनि ऋण दिने, सदस्यलाई प्रलोभनमा पार्ने, सञ्चालकले सदस्यलाई ग्राहकको रुपमा व्यवहार गर्ने, सञ्चालक मालिक बन्न खोज्ने लगायत रहेको सहकारी विज्ञहरुको भनाई छ ।
कोरोना महामारी, आर्थिक संकटका विषयमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापक जिम्मेवार नबन्दा अहिलेको समस्या आएको सहकारी विज्ञहरु बताउँछन् । राज्यले समयमा नै ध्यान दिएको भए यस्तो समस्या नआउने उनीहरुको भनाई छ । प्रभावकारी नियमन, तालिम लगायतका विषयलाई ध्यान दिने हो भने अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा नदेखिने विज्ञहरुको सुझाव छ ।नियामक निकाय कमजोर बन्नु, सहकारीले आफ्नो सिद्दान्त पालना नगर्ने र सहकारी विभागले आफ्नो भूमिका बिर्सिएपछि सहकारीमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
बचतकर्ताहरुले संस्थाको स्वामित्व नियन्त्रण र लाभमा सहभागी नहुँदा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको र अझै पनि सदस्यले यसमा चासो नदिने हो भने यो समस्या अझ बिकराल हुँदै जाने निश्चित छ । सहकारीका सदस्यलाई सञ्चालक र व्यवस्थापकले सेवाग्राहीलाई जस्तो व्यवहार गर्ने र सदस्य पनि सेवाग्राहीजस्तो बन्दा मनोमानी बढेको हो । सहकारीे नियमणमा विभागको नियमन प्रभावकारी नहुनु नै सहकारीमा देखिएको समस्याको मुल कारण हो ।
सहकारीमा ठगी गर्नेलाई बैंकिङ कसुर सरह कारबाही गर्ने हो भने यो समस्या कम हुने सहकारी विज्ञहरुको भनाइ छ । सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन, निरीक्षण गर्ने निकाय सहकारी विभाग भए पनि विभागले त्यसमा ध्यान नदिएको विज्ञहरुको आरोप लगाउदै आएका छन्।विभागले दक्ष जनशक्ति राखेर अनुगमन गर्दा समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिने विभागले अहिले सहकारीमा अनुगमन बढाउनु पर्ने र गलत गर्नेमाथि कारबाही थालिहाल्नु पर्ने देखिएको छ । सहकारीमा बचत रकमलाई सुरक्षित राख्न बचत सुरक्षणको नीति ल्याउनु पर्ने सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्नुपर्ने देखिएको छ । सहकारी खोल्न राज्यले नै अनुमति दिएको र राष्ट्रबैंक पनि सरकारी निकाय भएका कारण सहकारीमा राष्ट्र बैंकको उपस्थिती आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह, प्रदेशहरुमा प्रशस्त मात्रामा विना दतार्का सहकारीहरु खुल्नु र सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन गर्न तल्लो तहमा सहकारीको नियमन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण सहकारीहरु संकटग्रस्त बन्दै गएको हो । स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्न सक्ने क्षमता नभएको कारण आगामी दिनमा यसले अझै जोखिम निम्तिने निश्चित छ ।
सहकारीमा देखिएको समस्या सुल्झाउन स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।सहकारी संस्थामा लगानी योग्य रकम (तरलता) अभाव भएपछि संस्थाहरुले बचतमा रहेको रकम एकपटक बढीमा ५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी गर्ने नीति अबलमन गरेका छन् । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको लापरबाही र सहकारी विभागको फितलो अनुगमनका कारण सहकारी संस्थामा वित्तीय संकट देखापरेको हो ।
