पुजन धिताल :- काठमान्डौ/आजकल नेपाली अर्थतन्त्रको चासो चियापसल देखि सडक देखी सदनसम्मनै चल्ने गरेको छ। पछिल्लो समय बिस्वभर देखिएको आर्थिकमन्दी र खस्कदो देशको अर्थतन्त्र र निरन्तरको आयात बढ्नाले नेपालि अर्थतन्त्र गिरावट भैरहेको कुरामा कतै सङ्गका छैन।कर सङकलन घट्दै जानु , रेमिट्यान्स घट्नु , निर्यात घट्नु , आयात बढ्नु र विदेशी मुद्राको सन्चितीमा कमि आउनु , उत्पादन धट्नु बेरोजगारीको समस्या थप बढ्दै जानुले नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो बाटो तर्फ लम्किरहेको घेरैले विस्लेष्ण गरेका छन्।
विश्लेषकहरुको बहस र विभिन्न संचारमाध्यममा प्रकाशित लेख , रचना र समाचारबाट कोभिड १९ पछिको सिथिल अर्थतन्त्र यस वर्षपनि सरकारले अपेक्षा गरे अनुसार अर्थतन्त्रका सूचकमा बढुवा नहुदा हाल हाम्रो अर्थतन्त्र धारासही बनेको हो। सूचकमा अपेक्षा राखेको अनुसार किन बढ्न सकेन र बठाउन् के गर्नु पर्ला भनेर सबैक्षेत्रसंगको छलफल हुनु र प्रभावकारी नीति र स्पस्ट बजेट व्यवस्थापन गर्न यस पटकको बजेटको तयारी गरिरहेका अर्थमन्त्रीले पुर्वअर्थमन्त्रि र सरोकारवाला र निजि क्षेत्र संगको छलफल गरेर मात्र बजेट बनाउने दौडमा अर्थमन्त्रि डा प्रकाश शरण महत रहेको देखिन्छ।
यस पटकको बजेटले कोभिड पछि थलिएको ब्यापारब्यवासायको क्षेत्र देखि अर्थतन्त्रको सूचकमा देखिएको गिरावटलाई रोक्ने गरि बजेट ल्याउनु यस पटकको अर्थमन्त्रीको चुनौती रहेको छ। सबै क्षेत्रलाई समानगतिले समेटेर निरन्तर गिरावट भैरहेको अर्थतन्त्र उकाशी लौजाने गरि परिणाममुखी नीति र योजना सहितको बजेट बनाउनुपर्ने चुनौती यसपटक महतलाई छ। यधपी उनको तयारी र सरोकारवाला संगको निरन्तर छलफललाई हेर्दा उनीले यसपटकको बजेट नेपालि अर्थ तन्त्रलाई उकास्ने गरिनै ल्याउछन भने आशा सबैले गरेका छन्। सबैको आशालाई आत्मसाथ गरि खस्कदो अर्थतन्त्र उकास्नु यस पटकको गम्भीर चुनौती अर्थमन्त्रि महतलाई छ।हाम्रा दैनिकीमा गफमा, समाचारमा अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरिराखेका हुन्छौं र देख्छौ पनि तर,अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान नहुँदा अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा नेतृत्वबाट आउने विचारलाई मूल्याकंन गर्न नसक्ने आम समस्या तपाई हामी जो कोहीलाई छ ।अर्थतन्त्रलाई साधारण भाषामा बुझाउँदै आर्थिक वृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ। अर्थतन्त्र सुधार गर्न गर्नु पर्ने प्रमुख कार्य प्रमुख भूमिका कसको हुन्छ भन्ने विषयमा आम जनलाई थाहा छैन। सोहि बुझाउने प्रयास यस लेखमा लेखनपीठ टिमले गरेको छ।
अर्थतन्त्रका ४ इकाईहरु :
अर्थतन्त्रलाई परिभाषित मुख्यतया गर्न ४ वटा आर्थिक इकाइलाई लिने गरिन्छ ।यी इकाईलाई प्राथमिकताका साथ हेरेर र मुल्याङ्गकन पछि मात्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको यथार्थ चित्रण हुन्छ। सोहि बमोजिम यस्को अवस्था र समस्या र समस्या समाधानको बाटो पहिचान गर्ने गरिन्छ। पहिलो– घरपरिवार, दोस्रो– व्यावसायिक क्षेत्र, तेस्रो–सरकार र चौथो–अन्तरराष्ट्रिय बजार यी इकाईका आधारमा अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने गरिदै आएको छ।
कुनै पनि घरपरिवारले तयारी वस्तु खरिद गरेर सेवाको उपयोग गर्दछ । सोहि उपयोग पछि परिवारले श्रम वा पुँजी प्रवाह गर्दछ। र आफ्नो सम्पति वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग गर्न प्रवाह गर्दछ । व्यावसायिक क्षेत्रले कच्चा पदार्थ, श्रमको प्रयोग गरि उपभोगजन्य वस्तु तथा सोवाको उत्पादन गर्दछ । सरकारले वितिय अनुशाशन तथा स्पस्ट नीतिको व्यवस्था गर्छ।घरपरिवार, व्यावसायीक क्षेत्रलाई आवश्यक रहने सार्वजनिक सेवाहरु पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउछ।
देशमा अभाव हुँदा कुनै पनि अपुग वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न र देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाको माग धेरै हुँदा निर्यात गर्नु परेमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको खाचो पर्दछ। अर्थतन्त्र त्यतिखेर निर्माण हुने गर्छ जतिबेला यी चार इकाइहरु एक–अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक अवस्थामा रही चलायमान रहन्छन। त्यो चलायमान समय र चारकुराको एक अर्काको चल्दोरुप तथा पुराकारोबारले नै अर्थतन्त्र मुल्याङ्गकनको इकाई हो। अन्तरास्टीय़ बजारले नै आयात र निर्यातको आधार तयार गर्दछ।
अर्थतन्त्रका मुख्य चुनौतीहरुको सामना गर्न अर्थमन्त्रीलाई १६ सुझाबहरु :
१. राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्ने एवं अनावश्यक र फजुल खर्च नियन्त्रणको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापन गरी वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
२. नेपाल सरकारले राखेको लक्ष्य बमोजिम हरेक वर्ष औसत ७.६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने हुँदा उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने कार्य योजना सहितको बजेटको व्यवस्थापन गर्ने
३. औद्योगिक उत्पादन, कृषिको यान्त्रिकरण व्यवसायीकरण , एवं उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कमि गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित हुने , लाभकरको उचित व्यवस्थापन र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्दै जाने खालको नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
४. आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ऊर्जाक्षेत्रको समस्या समाधानमा ध्यान दिई ऊर्जा संकटमुक्त र निर्यात मुखी बनाउनु पर्छ ।
५. उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गरी औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बडेर निर्यातलाई कम गर्नु पर्छ ।
६. राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी वैदेशिक सहायता भित्राउने र भित्रीएको रकमबाट उत्पादनमुखी कार्यमा लगाउनु पर्छ। र बैदेशिक साहायता र साझेदारीलाई बढाउदै र व्यवस्थित बनाउने
७. पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय क्षेत्र, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, रियल इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा एवं शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारी तथा निजीक्षेत्रको लगानी बढाउँदै लौजाने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यी क्षेत्रको हिस्सा बढाउदै लौजानु पर्छ ।
८. सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा यसप्रतिको जनविश्वास थप बढाई अर्थतन्त्रमा यसको योगदान र प्रभाब र सहकारीको विस्वसनियता बढाउन कार्य गर्नु पर्छ ।
९. वित्तीय पहुँच आम सर्वासाधारणको पौच सुनिस्चता गर्ने। नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने तथा निजीक्षेत्रको लगानी सुनिस्चित गर्नु पर्छ ।
१०. मूल्यवृद्धिलाई निश्चित सीमा तोकी सोहि भित्र राख्नु पर्छ। कालो बजारीको निगरानी, कालो बजारी रोक्ने।अपरिहार्य छ।
११. पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, पूर्वाधारको निर्माणमा समयमै हुने अवस्था निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गर्ने , सरकारी खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्नु पर्छ ।
१२. सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरि अनावस्यक कार्यालय खारेजी र मर्जरमा लौजानु पर्छ ।
१३. स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गरी लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गर्नु पर्छ। निर्यातमुखी बजार र व्यवसायको पहिचान गरि पहुच विस्तार गर्न पहल गर्ने जसले गर्दा निर्यात बढाउन मदत गरोस। सरकारले यस्मा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाहा गर्ने
१४. जनशक्ति पलायन रोकी स्वदेशमै लगानी, र बिस्व गुणस्तर युक्त उचित शिक्क्षा प्राप्त गर्न पहल गर्ने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्छ।
१५. सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रस्टाचारलाई थप दण्डनिय बनाई वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।
१६. संघीयता मूल मर्म अनुरुप निजीक्षेत्रमैत्री विकास मोडल बनाई सरकारलाई नियमन र सहजकर्ताका रूपमा उभ्याउनु पर्छ ।
