पुजन धिताल :- काठमान्डौ/राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछी चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। यस विधेयक प्रमाणीकरण पछी थुप्रै नागरिकता नपाएर आफ्ना कार्य गर्न बाट बन्चित नागरिकलाई सहज हुने अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरणको संवैधानिक बाटो अनुरुप नभएको र नयाँ संसदमै नल्याई प्रमाणित गर्नु राष्ट्रहीत विपरित भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो। अघि नै दुईपटक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसकेको विधेयक पुर्व रास्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले विभिन्न कुरामा राष्ट्रहीत विरुद्ध भएको र महिलाको अधिकार र सम्वेदनशिलतालाई ध्यान नदिएको भन्दै फिर्ता पठाएकी थिइन। पुर्व राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक यस पटक नयाँ संसदमै नल्याई प्रमाणीत गर्नु राष्ट्रहीत विपरित भएको धेरैले आलोचना सहित विस्लेषण गरिरहेका छन्। केहि राजनैतिक दल निकट भात्री सँङ्गठनले भने विरोधका कार्यक्रमहरु नै तय गरेका छन्।
आज मात्र प्रमाणित विधेयकको विरोध जनाउँदै युवा संङ्ग नेपालले रास्ट्रपति कार्यालय अगाडी विरोध नै प्रदर्शन गरिसकेको छ। नेकपा एमालेका नेताले नै विधेयक प्रमाणीकरणमा आपती जनाउँदै आएका छन्। यता रास्ट्रीय स्वतन्त्र पाटीका सभापति समेत रहेका रबि लामिछानेले पनि नागरिकता विधेयक नया संसद बनेको ६ महिना भै सक्दा पनि नया संसदमा नल्याई प्रमाणिकरण गराउनु राष्ट्रपति जस्तो सम्मानीत संस्थाको गरीमा विपरित, लोकतान्त्रित संसदीय मुल्य मान्यता र राष्ट्रहीतविरूद्ध रहेको बताएका छन्।बुधबार बिहान राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएको हो। पुर्व तथा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत भएको र महिलाको सम्बेदंशिलातालाई सम्म ब्यवास्था गरेको भन्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को आग्रह अनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले आज विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी गत २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमै तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिस समक्ष पठाएका थिए ।गत २५ फागुन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भए, र २९ फागुनमा उनले शपथ लिएसँगै भण्डारी शीतल निवासबाट बिदा भएकि थिईन । त्यसपछि सरकारले नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन पर्ने माग पटक पटक संसदमै उठेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा निरन्तर होल्ड गरिएको थियो ।प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलका नेताहरू नागरिकता विधेयकलाई कसरि पारित गर्ने भन्ने कसरत लामो समय देखि चलेको थियो। निरन्तरको परामर्श गरिरहेको अहिलेको सतागठबन्धनलले परामर्शमा कानुन व्यवसायीहरूले नयाँ राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सक्ने बताएता पनि परामर्श भने जारी नै थियो ।
राष्ट्रपतिले पनि कानुनी परामर्श गरेका थिए । उनी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण होस् भन्ने चाहन्थे, तर संवैधानिक बाटो प्रष्ट नभएकाले अलमलमा परेका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्न १२ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन।
के के छ नया नागरीकता विधेयकमा :-
आज मात्र प्रमाणीकरण गरीएको विधेयकका अनुसार बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता भएकाहरूले जन्म वा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्था अनुरुप नै नागरिकता पाउने छन् । त्यस्तै आमाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएको सन्तानले बुबा पहिचान नभएको प्रमाणित गर्न सके उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउने नया व्यवस्था यस विधेयकमा छ।वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको बुबा विदेशी पुष्टि भएमा उसको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिने र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने यस विधेयकमा भनिएको छ। बुबा विदेशी भएको व्यक्तिले बुबाको देशको नागरिकता नलिएको खण्डमा आमाकै नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा छ र जुन आज प्रमाणीकरण समेत भएको छ।
विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोवास गर्नेगरी आएका विदेशी महिलाले तत्काल आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर सोहि सुविधा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बासोवास गर्नेगरी आएका विदेशी पुरुषलाई भने यो सुविधा विधेयक अनुरुप छैन।अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधानले महिलाहरू आश्रित नागरिक हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने र यसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने समानताको हक, दम्पतीको चयन वा वासस्थानको चयनलगायतका अधिकार उलङ्घन गरेको भन्दै यस अघि दुई पटक प्रतिनिधि सभा र रास्टिय सभा बाट पारित हुदा सम्म सम्देससहित फिर्ता पठाएको थीईन।
नागरिकता विधेयकमा अनेक टिप्पणी ? कानुन अनुरुप सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने दुवै असंवैधानिक कार्य ?
आज राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको कार्यप्रति टिप्पणी जारी छ। टिप्पणी गर्नेहरूमध्ये एक पक्षले सो कार्य “अवैधानिक कदम”को भएको आरोप लगाएका छन् भने अर्को पक्षले संविधान बमोजिमकै कार्य र सबिधानकोमर्म र रास्ट्रपतीको अधिकार भित्रको कदम भएको भन्दै सामाजिक संन्जाल भर प्रतिक्रियाको दोहोरीनै चलेको छ।सो विसयमा केहि कानुनकै जानकार तथा कानुनकै प्राध्यापक सम्म रहेका ब्यक्ती हरुले भने मन्त्रिपरषद् र राष्ट्रपति दुवैको कदम अवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न नसकेको अथवा पारित गरेर पठाएको तर प्रमाणीकरण नभएको कुनै पनि विधेयकको आजको प्रतिनिधिसभाले स्वामित्व लिन नसक्ने र त्यसलाई पुनः प्रक्रियामा लैजानुपर्ने उक्त प्राध्यापक तथा कानुनका जानकारको दाबि छ। यस्तो अवस्थाको विधेयक राष्ट्रप्रमुखले असंवैधानिक अधिकारको प्रयोग गरेर प्रमानिकरण गरेको प्राध्यापकको दाबि छ। प्रमाणीकरणलाई र राष्ट्रपतिको अधिकार र राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकारी दुवै अवैधानिक रहेको कानुन जानकारको भनाई रहदै आएको छ।
अर्को थरी जो रास्ट्रपतिका पक्षधर हरु भने लामो समयदेखि थन्किएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदम स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। र अब कुन असंवैधानिक र संबैधानिक कार्य हो त्यो भने छुटिन्न बाँकी नै छ। तर लामो समय सम्म विवादमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमानिकरण संगै नागरिकता विहिन लक्षित वर्गमा भने खुसियाली छाएको छ। तर यहि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण थप विवादमा नमुछियोस र नागरिकता प्राप्त गर्ने सबिधान तह सुनिश्चित अधिकारलाई लागु गर्न सरकार तत्पर रहनु पर्ने आजको आवस्यकता छ।
