काठमान्डौ/सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यन्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काललाई प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागु नगर्न/नगराउन माग गरिएको छ।रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको थियो । रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले बिहीबार सर्वोच्चमा पेश गरेको रिट निवेदन शुक्रबार दर्ता भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा. सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
