पुजन धिताल :- काठमान्डौ/नेपालमा थुप्रै भ्रस्टाचारका काण्डहरु हुने गरेका छन्। सदैब राजनीतिको सम्रक्षण र राजनैतिक कर्मिकै संलग्नता हुने गरेका यस्ता भ्रस्टाचार काण्डको हाल सम्ममा केहि केहि प्रकरणमा अदालतबाट आदेश पाईसके पछि कारवाही भएतापनि हाल सम्म राज्य संचालनमै पहुच राख्ने राजनैतिक कर्मिको संलग्नताको हल्ला र केहि प्रमाणले नै इङ्गकित गरेका यस्ता काण्डलाई छानविनको दयारामा ल्याउने पहल हाल सम्म कुनै सरकारले नै गरेका छन् न त् राजनैतिक संलग्नता भएका व्यतीहरुको संलग्नता भएको देखेर खास उजुरी नै नपर्ने गरेको छ। लामो समय देखिका यस्ता भ्रस्टाचार काण्डलाई छानविनका दायरामा ल्याउन सरकार र सरकार संलग्न राजनैतिक दलले समेत पहल नहुदा यी काण्डहरु सदैब ओझेलमै परिरहेका छन्।
राज्यले नै यस्ता राज्यको अर्ब भन्दा माथि अनियमिता भएका र सिमित स्वार्थ समूहलाई फाईदा पुग्ने गरी गरीएको यस्ता कार्यलाई राज्यले नै विशेष पहल कदमी लिएर सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर कानुनी राज्य स्थापना गर्न पहल गर्नु आवस्यक छ। नत्र उखानले भनेझै सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भन्ने भनाई ब्यबहारमै चरीतार्थ हुनेमा दुईमत छैन।राज्यको सार्वजनिक पदमै रहेका र अन्य केहि व्यक्तिबाट राज्यविरोद्ध को कार्य गर्न पछी नपरेका र हाल सम्म सत्य तथ्य बाहिर नआएका केहि भ्रस्टाचारका ठुला काण्डहरु यसप्रकार रहेका छन्। जस अन्तर्गत हामीले अन्य विषयबस्तु र नेपाल वायु सेवा निगम भित्रका भ्रस्टाचार काण्डहरु के हो र कसको कसको संलग्नता रहेको उल्लेख गरेका छौ।
१. बालुवाटार जग्गा प्रकरण :- २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा मन्त्रिपरिष्ले गरेको दुइवटा निर्णय सबभन्दा धेरै विवादमा परेका थिए।यी निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर भएका हुन् वा बाहिरैबाट भएका हुन् भन्नेमै प्रश्न पटक पटक उठेको थियो। प्रधानमन्त्रीका रुपमा माधब नेपाल रहेका बेला सो निर्णय गर्दा सो प्रस्ताब मन्त्रिपरिषदमा नै लगिएको छैन भन्दै केहि तात्कालिन मन्त्रिहरुनै बताउदै आएका छन्। २०७६ सालमा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरण अत्यन्तै चर्चामा रहेको थियो।
२०७६ साल २२ माघमानै नेपाली काग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छदार सहित १ सय ७५ जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता यो प्रकरणमा भएको थियो।देशभरका विभीन्न ठाउका सरकारी जग्गा हडप्ने क्रम जारी रहेकै बेलामा ठुलो र सबैले हेरेको यो प्रकरण आज सम्मपनि थपकुनै प्रगति यस प्रकरणमा हुन् सकेको छैन।
तात्कालिन प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने योजना जिम्मेवारी आफूले लिने नेता माधब नेपालले निरन्तर बताउदै आएका छन् । तर, बालुवाटार परिसरभित्रको जग्गा सट्टापट्टा दिने लगायत २०६६ चैत १२ का सबै निर्णयबारे उनी खुलेर हाल सम्म बोलेका छैन्नन। र २०६७ वैशाख ३१ गते भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने गैरकानुनी निर्णयबारे पनि उनी हाल सम्म बोलेका छैनन्। उनि मैन रहनु र यस प्रकरणमा हाल सम्म अन्य कुनै अनुसन्धान भएका छैनन्। यस प्रकरणमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालिन महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्व उपप्रधान तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र पौडेलका छोरा नवीन पौडेल लगाएतको संलग्नता रहेको चर्चा चलेको थियो।
२. ७० करोड घुस प्रकरण :- २०७६ सालको चर्चित अडियो टेप प्रकरण पुर्व संचार मन्त्री गोकुल बास्कोटा मुछिएका प्रकरण हो । सेक्युरिटी प्रिन्टिंङ्ग प्रेस खरीदमा ७० करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो फागुन ८ गते सार्वजनिक भएपछि उनीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको भन्दै राजिनामा गरेका थिए। तात्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बास्कोटाले एक ब्यवासाही संग ७० करोड घुस मागेका र कर्मचारीलाई समेत अस्शील शब्द प्रयोग गरिएको थियो। सरकारको बचाउमा तत्कालिन समयमा सदैब अग्रपंक्तिमा रहेने मन्त्री बास्कोटा नै थिए।
उनले राजीनामा दिए पनि हाल सम्म यस प्रकरणको सत्य तथ्य छानविन भने हुन् सकेको छैन। बास्कोटाले भने यस अडियोमा रहेको अडियो आफ्नो नभएको दाबी गर्दै आईरहेका छन्। हाल मात्र केहि महिना अगि यस प्रकरणमा उनि विरुद्ध अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। तर थप कुनै प्रक्रिया अगि बढेको भने छैन।सदैब खरो बोल्ने र हेप्ने शब्द प्रयोग गरेर चर्चित बास्कोटा पुर्व प्रधानमन्त्री ओलीको बचाउ र प्रचण्डको खरो आलोचनामा उनि सोसल मिडियामा सक्रिय रहदै आएका छन्।
३. नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडा प्रकरण :-
२०७६ सालमै चर्चित रहेको र अर्को काण्ड नेपाल ट्रष्टको जग्गा प्रकरण हो । २०७६ सालको पुसमा नेपाल ट्रष्टको जग्गा विनाप्रतिस्पर्धा निकै कम दरमा यति होल्डिङ कम्पनीलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो। यहि प्रकरणलाई नेपाल ट्रस्टको जग्गा काण्डको रुपमा परिचित छ। गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा लिज सम्झौता ६ वर्ष बाँकी हुँदै खेरि फेरि २५ वर्ष समय थप गरिएको यो प्रकरणमा सरकारी स्वामित्व भएको जग्गा सस्तो दरमा उपलब्ध गराएका थिए।
यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संलग्नताको हल्ला पछि उनले २०७६ कै फागुन १८ गतेको संसद् बैठकमा आफ्नो संलग्नता नरहेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।यस प्रकरणमा हाल सम्म कुनै थप अनुसन्धान हुन् सकेको छैन।
४. स्वास्थ सामाग्री खरीदमा घोटाला (ओम्नी काण्ड) :-
संसारभर कोरोनाको महामारीसँग जुधिरहेको बेलामा नेपाल पनि कोरोनाको महामारीसँग लड्नका लागी लकडाउनमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो । सोहि कोभिडको औषधि खरीद गर्न चीनबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता भएको प्रकरणनै स्वास्थ्य सामाग्री खरिद घोटाला हो।
यस प्रकरणमा तात्कालिन स्वास्थ मन्त्री भानुभक्त ढकाल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल संलग्न रहेको चर्चा चलेको थियो। अनियमितताको कुरा उठेपछि ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको सम्झौतानै रद्द गरियो। तर सम्झौता रद्द गरिएतापनी हाल सम्म अन्य केही सुनुवाई र छानविन भने भएको छैन।
५. नक्कली भुटानीशरणार्थी प्रकरण : – गत २०७९ सालको अन्तिम महिना तिर पहिलो पटक पिडितबाट उजुरी परेपछि यस प्रकरणको छानविन निरन्तर प्रहरीले गर्दै आएको छ। यस प्रकरणमा पुर्व उप प्रधान , गृहमन्त्रि लगाएतको सम्लगनता खुलेपछि र उनीहरुनै पक्राउ परेपछि यस प्रकरण थप चर्चामा छ।यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, सानु भण्डारीलगायत ३० जनालाई अभियुक्त बनाई अभियोगपत्र दायर गरी प्रहरीले मुद्धा अगाडी बडिरहेको छ।
यो प्रकरणमा संलग्न ३०ं मध्ये १८ जना पक्राउ परी मुद्धाको प्रक्रिया निरन्तर अगी बढिरहेको छ भने अहिले सम्म १२ जना फरार रहेका छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका तथा फरार रहेकासहित ३० जनालाई सङ्गठित अपराध, कीर्ते, ठगी तथा राज्यविरुद्धको आरोप गरी चार मुद्दा लगाउँदै रु २७ करोड ५० लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ।
६. क्यान्टोनमेन्ट धोटाला :- तात्कालिन शान्ति सम्झौता पछि शान्ति प्रक्रियामा मावोबादीलाई ल्याउन र मावोबादीको लडाकु व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यकोषबाट अर्बौं रकम खर्च भएको छ । लडाकु तथा हतियारबाट अलग गर्न राज्यको झण्डै २० अर्ब खर्च भएको विभिन्न तथ्यहरुमा उल्लेख छ ।
लडाकु शिविर ‘क्यान्टोनमेन्ट’ स्थापनादेखि भंग हुन लागेको ६ वर्षको अवधिमा झण्डै २० अर्ब खर्च भएको विभिन्न तथ्यहरुमा उल्लेख छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले निकालेको खर्च विवरण अनुसार, शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयबाट सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९७ रुपैयाँ खर्च भएको देखाइएको छ ।
यसैगरी, विशेष समितिको सचिवालयबाट ८ अर्ब ३७ करोड ३५ लाख ७३ हजार ९६ रुपैयाँ र शान्ति कोष सचिवालयबाट १ अर्ब ५४ करोड ४८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखाएको छ । राज्य कोषबाट भएको यहि खर्चमा अनियमितता भएको भन्दै यस प्रकरणलाई क्यान्टोनमेन्ट धोटालाको नाम दीइएको छ। तर यस प्रकरणमा मावोबादी पाटीले भने घोटाला नभएको दाबि गर्दै आएको छ। यधपी लामो समयपछि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले समेत विभिन्न समयमा कुरा उठेपछि यस प्रकरणमा आफु दोषी देखीए जेल जान तयार रहेको समेत संसदमै सम्बोधन गर्दा बताएका छन्। यधपी यस प्रकरणको पनि आएका तथ्यनै सत्य रहेको दाबि मावोबादीको रहेतापनि छानविन भने भएको छैन।
वायुसेवा निगम संग सम्बन्धित चर्चित ५ भ्रष्टाचार काण्डहरू : –
१. लाउडा काण्ड :-
२०५७ सालमा तत्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमसँग आफ्नै दुईवटा जहाज रहेकोमा चाइना साउथवेस्टसँग सम्झौता गरिसकेकाले तत्काल आवश्यक नरहेको चौथो विमान भाडामा लिनका लागी अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग भएको सम्झौतालाई नै लाउडा प्रकरणले चिनिने गरिन्छ।
यो काण्डले गर्दा तत्कालिन संसदको अधिवेशन पूरै अवरुद्धसमेत भएको थियो । चर्चित लाउडा प्रकरणले नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई अर्ब रुपैयाँको नोक्सान भएको थियो । यो काण्डमा काँग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संलग्नता हुन सक्ने आकलन गरिएको थियो।
२. धमिजा काण्ड :-
२०५० सालमा तेतिबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाले वायुसेवा निगमको कामकारवाहीमानै हस्तक्षेप गरे र विमान खरिदगर्न दिनेश धमिजालाई आफ्नो व्यक्तिगत मनोमानीको आधारमा मुख्य एजेन्ट बनाएर गिरिजाले पठाएको यस प्रकरणलाई घमिजा काण्ड भनेर चिनिन्छ । यस प्रकरणमा नेपाली वायुसेवा निगमले ३९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा लागेको थियो।
३. चेज एयर काण्ड :-
२०५५ सालमा गिरिजाकै सरकारको बेलामा नेकपा (माले) बाट मन्त्रि बनेका यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री हुदा आफ्नो पार्टीका महासचिव बामदेव गौतम निकट मानिएका हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाएका थिए , सोहि नियुक्ति पछि जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज एअर’ नामको कम्पनीलाई बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउनका लागि सम्झौता गरिएको थियो यसैलाई चेज एयर काण्डको रुपमा लिने गरिन्छ ।यो प्रकरणबाट निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा माथी नेक्सानी भएको उल्लेख छ ।
४. चाइना साउथवेस्ट काण्ड :-
२०५५ सालमानै काँग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकारका बेला बी.के. मान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बंईयो र उनले बिनाटेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग सम्झौता गरेका त्यही यहि प्रकरणलाई चाईना साउथवेस्ट काण्डका रुपमा लीइदै आएको छ । जस प्रकरणमा निगमलाई २२ करोड नोक्सानी भएको थियो भने यस बखत एमाले नेता भीम रावल पर्यटनमन्त्री रहेका थिए। नेपालमा यो काण्ड निकै चर्चित सम्म भएको थियो।
५. एयरबस काण्ड :-
२०६६ साल तिर न्यारोबडी र अर्काे वाइडबडी एयरबस विमान खरिदका लागि ताताकालिन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिकोबैठक निर्णय र रकमको बन्दोबस्त नहुदै बैना रकम पठाए पछि उनि सहित नायव महाप्रबन्धकद्वय राजकुमार केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो र मुद्दा प्रक्रियामा हुदा हुदै एयरबसले २८ माघ २०६७ मा बैनाफिर्ता गरेको यस प्रकरणलाई एयरबस काण्ड भनिन्छ। सो बैना रकम फिर्ता गरिएपछी थुनामा रहेका अभियुक्तहरूले सफाइ पाएका थिए। यो काण्डमा माओवादीका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नतामा रहेको चर्चा तेती बेला अत्यन्तै चर्किएको थियो।
