काठमान्डौ/प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजनन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी रहेको छ । छलफलमा सहभागाी हुँदै सांसद अर्जुननरसिंह केसीले ‘डोजेर’ विकासको अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो । मालपोत कार्यालयहरु भ्रष्टाचार र अनियमितताको केन्द्र भएको टिप्पणी गर्दै त्यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद केसीले टोखा छहरे सडक निर्माण, बालाजु–रानीपौवा सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।सांसद वासुदेव घिमिरेले पटकपटक माग गरिएका योजनामा बजेट प्राप्त नभएकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न, राम्रा सहकारीलाई संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सामाजिक न्यायको विषयमा नारा लगाएर मात्रै नहुने भएकाले उपचार नपाएका, रोजगारीको खोजीका लागि विदेसिएका नागरिकको आशा र विश्वास जित्ने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएकामा गुनासो गर्नुभयो । उहाँले गरिबी निवारणमा बजेटले ध्यान नदिएको, दिगो विकासका विषयलाई प्रमुखताका साथ नराखिएको र कर्णाली प्रदेशमा नै विकास निर्माणको कामलाई ध्यान नदिइएको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सांसद शिव नेपालीले तराईमा फलेको धानलाई हिमालमा पुर्याउन सडक नै आवश्यक पर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि असन्तुलित देखिएको बताउनुभयो । त्यस्तै, सांसद बिना लामाले उत्तरी धादिङमा कुनै पनि योजनामा बजेट विनियोजन नभएकामा गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद उदयशम्शेर राणाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस बिनाका आयोजना कसरी बजेटमा समावेश भएन भन्ने प्रश्न गर्दै त्यस्ता विषयमा स्पष्ट जानकारी दिन माग गर्नुभयो । बजेट विनियोजन सन्तुलित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा तीन जिल्लामध्ये काठमाडौँमा मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरेर ललितपुरलाई पनि पछाडि पारिएकामा गुनासो गर्नुभयो ।सांसद सोविता गौतमले हुँदै नभएको स्थानमा समेत बजेट विनियोजन भएको टिप्पणी गर्नुभयो । जथाभावी रुपमा सडक निर्माणका कारण नेपाली नागरिक प्रभावित भएको, स्वास्थ्य समस्या देखापरेको भन्दै उहाँले त्यस सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो । सांसद लेखनाथ दाहालले योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न, सरकारको सङ्कल्पलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सिन्धुली–खुर्कोट सुरुङमार्गमा यसअघि बजेट विनियोजन हुँदै आएको भए पनि यसपटक हटाइएकामा विरोध प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले कनिका छरेजस्तो प्रभावकारी नहुने आयोजना छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले कपास विकास समिति खारेज नगर्नसमेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सांसद रणेन्द्र बराइलीले युवा, स्वरोजगारमूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गरिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।सांसद सांसदहरु सरस्वती सुब्बा, रामकुमार राई, तारा लामा तामाङ, अजयकुमार चौरसिया, अशोककुमार चौधरी, लालप्रसाद सावा लिम्बू, राजेन्द्र बजगाईँ, किरणकुमार साह र हृदयराम थानीले विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकमाथिको जारी छलफलअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमाथिको विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
