काठमान्डौ/गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशभित्रका पालिका र वडाहरुमा बाह्रै महिना चल्नसक्ने गरी मुख्य सडक निर्माण गण्डकी प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहेको बताए ।
आरुघाट गाउँपालिकाले आज यहाँ आयोजना गरेको भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा उहाँले प्रदेशभित्रका केही पालिकामा अझै पनि सडक सञ्जाल नपुगेको भन्दै त्यसता पालिकामा आगामी आर्थिक वर्षसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सडक सञ्जाल नपुगेका पालिका तथा वडामा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो प्राथमिकता हुने उहाँको भनाइ छ । “जुन–जुन पालिका र वडामा अहिले बाटोले छोएको छैन ती सबै ठाउँमा सडक सञ्जाल पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “पालिकामा हिउँद र बर्खामा यातायात चल्नसक्ने सडक पुर्याएपछि वडाको केन्द्रमा पु¥याउने र क्रमशः त्यसलाई स्तरोन्नति गर्दै जाने हो ।”
उहाँले गाउँको मुख्य बाटोलाई सबैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पछाडि परेका मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखाको विकासलाई अन्य क्षेत्रमा जस्तै समानुपातिक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।
“मनाङको लार्फाभूमि गाउँपालिकामा अझै सडक सञ्जाल पुगेको छैन, चुमनुब्री गाउँपालिका भर्खर मात्र सडक सञ्जाल पुगेको छ”, उहाँले भने, “अब ती क्षेत्रमा पनि सडक सञ्जाल पुर्याउनेछौँ ।”
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जतिछिटो सम्पन्न गर्नसके यसले गोरखा र धादिङको आर्थिक विकास हुने बताए । आयोजना निर्माणबाट राज्यले लिने लाभ मात्र नभएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले पनि फाइदा लिनसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
“आयोजना निर्माणपछि बन्ने जलाशय, पर्यटकीयस्थल र स्थानीयले प्राप्त गर्ने स्वरोजगारको सम्भावनाले गर्दा पनि डुबान क्षेत्र असाध्यै अगाडि बढ्न सक्छ”, उहाँले भने, “त्यसैले जतिसक्दो चाँडो आयोजना निर्माणका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तवरबाट हामीले छलफल गरिरहेका छौँ ।”मुख्यमन्त्री पाण्डेले आयोजनाको निर्माणका लागि स्पष्ट ढाँचासहित सबै सकारात्मक रहेको भए पनि गति लिन भने नसकेको बताए ।
“आयोजना निर्माणको अन्योलता अझै चिरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणको काम छिटो सुरु गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइराख्नुभएको छ तर निर्माणको काम जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन”, उहाँले भने । उहाँले योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारले अनुगमन समिति बनाएको बताए ।
