काठमान्डौ/सरकारले दुई दर्जन बढी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने २३ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने भएको हो ।
कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्ने आधार भए प्रमाणसहित ७ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले यसअघि ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण बुझाउन निजहरुहरुको ठेगानामा सूचना पठाएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण नआएकोले सात दिनको समय थप गरेको हो ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार प्रमाण भए सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र यस कार्यालयमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नु भनी निजहरूको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।’
सात दिनको अवधिमा पनि स्पष्टीकरण पेश नगरेमा कालोसूचीमा राखिने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
