काठमान्डौ/सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट(मेवा) क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको सुरुङ मंगलबार ‘ब्रेक थ्रु’ भएको छ । मकालु गाउँपालिकाको आम्राङस्थित अडिट २ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ब्रेक थ्रु गरेका हुन् ।
सो अवसरमा उनले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताउँदै विद्युत् व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको पनि बताएका छन् ।
‘विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘आगामी आवमा ९००मेगावाट विद्युत् थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् क्षमता ४ हजार ५००मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।’
अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भइसकेको आयोजनाले बताएको छ । यस परियोजनाको मकालु गाउँपालिका ५ स्थित फ्याक्सिन्दा दोभानमा बाँध निर्माण भइरहेको छ । उक्त बाँधबाट ११.८३ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्गबाट पानी ल्याई चिचिला गाउँपालिका३ स्थित पुखुवाको विद्युत गृहबाट विद्युत उत्पादन गरिनेछ ।
१ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यस परियोजनाबाट नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत प्राप्त हुनेछ भने विभिन्न शीर्षकमा ३ खर्ब ४८ रुपियाँ आर्थिक लाभ मिल्नेछ । आयोजनाबाट स्थानीय प्रभावितहरूले १ अर्ब ६० करोड रुपियाँको शेयर पाउनुका साथै प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क प्राप्त गर्ने छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि परियोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विद्युत विकास सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । उक्त परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एसजेभीएनको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणका बेला समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए।त्यसअघि मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी एसजेभिएनबीच परियोजना विकास सम्झौता पीडीए भएको थियो।
