काठमान्डौ/रास्वपाले रवि लामिछानेलाई मध्यरातमा चितवनबाट अमानवीय तरिकाले पोखरा पुर्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सभापति लामिछानेलाई दिनभर चितवन जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बयान गराई राति सुतिरहेको बेलामा अचानक उठाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्याइको घटनाप्रति रास्वपाले असन्तुष्टि जनाएकाे हाे।
शुक्रबार केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकपछि कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक चाल भनेका छन्।
साथै उनले सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको समेत बताएका छन्। रास्वपाले उक्त घटनालाई नजिकबाट नियाल्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघ संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक चाल हो । यसैबीच सभापति लामिछानेको निजी डायरी हिरासतबाटै गायब गरिएको छ। हामी यसको घोर भर्त्सना गर्दछौं। सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ। यो निर्मम कदमको औचित्य राज्यले पुष्टि गर्नुपर्नेछ। यसतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग एवं सम्पूर्ण राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । रवि लामिछाने कसुरदार नभई एक आरोपित भएको भन्दै सरकारको कानुनी प्रक्रियामा साथ दिएर उनले नागरिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरेको छ ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुबाट सुक्ष्म रुपमा नियालीरहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य संयन्त्र रास्वपा र सभापतिविरुद्ध षडयन्त्रपूर्ण रुपमा सक्रिय रहेको थप स्पष्ट बनाएको रास्वपाको ठहर छ। ‘अनुसन्धानमा साथ दिइरहेको एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधिलाई अपराधी जस्तो गरी प्रचार गरिनुका साथै सोही स्तरको व्यवहार हुनु नेपालको संविधानको धारा १८, धारा २२ तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६७ एवम् यातना र अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, १९८४ विपरीत समेत रहेको तर्फ सम्बन्धित सबैलाई सचेत गराउँछौं । अतः यस घटनाका दोषीमाथि उल्लिखित कानुनी प्रावधान बमोजिम कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
