‘संविधानलाई जीवन्त राख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल आवश्यक’

उनले सभामुखको नाताले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माणमा आफु प्रयत्नशिल रहेको बताए।

‘संविधानलाई जीवन्त तथा समय सान्दर्भिक बनाइराख्न हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक छ। सभामुखका रुपमा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माण गर्न मेरो पनि प्रयत्न निरन्तर रहेको छ,’ उनले भने, ‘संघीय साशन प्रणाली भनेकै निरन्तर अभ्यास र त्यस क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने पद्दती हो । यस किसिमका संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका केही मत भिन्नता र आगामि दिनमा गर्नुपर्ने संरचनागत र प्रक्रियागत सुधारका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न र कार्य व्यवहारमा समेत सुधार गर्न सहयोगी हुने छन भन्ने मेरो विश्वास छ।’

उनले सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी रहेको धारणा राखे। विद्यालय शिक्षा, निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको उनको भनाई छ।

तीनै तहका सरकारहरुले अझैपनि केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाका आधारभुत पक्षहरुको निर्माण गर्न बाँकी नै छन्,’ उनले भने, ‘मुख्य त विद्यालय शिक्षा निजामति ऐन र प्रहरी समायोजन जस्ता मुख्य कार्यहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेका छन्। यस्ता कार्य कार्यान्वयनको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य छन्।’