काठमान्डौ/पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरिफले देशमा दुई करोड २० लाखभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय नगएको बताउँदै मुस्लिम राष्ट्रहरूले बालिकाहरूको शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
इस्लामाबादमा दुई दिने ‘मुस्लिम समुदायमा बालिका शिक्षा: चुनौती र अवसर’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले बालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच प्रदान गर्न मुस्लिम विश्वले सामना गर्ने महत्त्वपूर्ण अवरोधहरूलाई स्वीकार गरे ।
प्रधानमन्त्री शरिफले आगामी दशकमा लाखौँ युवा बालिकाहरू श्रमशक्तिमा प्रवेश गर्ने भन्दै उनीहरूले आफू र आफ्नो परिवारलाई गरिबीबाट माथि उठाउन मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रमा समेत योगदान गर्न सक्ने सम्भावनामा जोड दिए ।
पाकिस्तानको कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी महिला भए पनि महिला साक्षरता दर ४९ प्रतिशत मात्र रहेको उनले जानकारी दिए । पाँचदेखि १६ वर्ष उमेर समूहका करिब दुई करोड २८ लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको र बालिकाहरूको सङ्ख्या असमान रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
“बालिकाहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नु भनेको उनीहरूको आवाज र छनोटबाट वञ्चित गर्नु हो र उज्ज्वल भविष्यको अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो”, डनले प्रधानमन्त्री शरिफलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ । सम्मेलनमा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईसहित मुस्लिम बहुल देशका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूले भाग लिइरहेका छन् ।
मलालाले सम्मेलनमा विश्व नेताहरूसँग सहभागी हुन पाउँदा उत्साहित रहेको बताउँदै एक्समा आइतबार बालिकाहरूको शिक्षाको अधिकार संरक्षणको महत्त्व र तालिबानले अफगान महिला तथा बालिकाहरूप्रति गरेको व्यवहारका लागि जिम्मेवार ठह-याउनुपर्ने विषयमा बोल्नुहुने बताएका छन् ।
“म विश्वभरका मुस्लिम नेताहरूसँग बालिका शिक्षाको महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा सहभागी हुन उत्साहित छु… आइतबार म सबै बालिकाहरूको विद्यालय जाने अधिकारको संरक्षणका बारेमा र नेताहरूले अफगान महिला र बालिकाहरूविरुद्धको अपराधका लागि तालिबानलाई किन जिम्मेवार ठह-याउनुपर्छ भन्ने विषयमा बोल्नेछु”, उनले एक्समा लेखेका छन्।
बुधबार पाकिस्तान विदेश कार्यालयको वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै डनले जनाएअनुसार शिक्षामार्फत बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउन मुस्लिम देशहरूको साझा प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको इस्लामाबाद घोषणापत्र हस्ताक्षर गरी सम्मेलन समापन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री शरीफले यो घोषणापत्र उम्माह (मुस्लिम समुदाय) को सामूहिक लक्ष्यको रूपमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र सुरक्षा परिषद्समक्ष पेस गरिने बताए । प्रतिनिधिहरूले विश्वभर बालिका शिक्षा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
