काठमान्डौ/प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले विवाहको उमेरहद १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ । मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे उपसमितिले अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि यस्तो सुझाव दिएको हो ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ । उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने सुझाव समितिले दिएको छ ।
लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्य समेत जबरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानुनमा समेटिनु पर्ने सुझाव समितिको छ ।
