काठमाडौं। मधेशकेन्द्रित ७ राजनीति दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ।
जनमतको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बुधबार बसेको मोर्चाको बैठकले भूमि व्यवस्था र भूमिसम्बन्धी अभिलेख राख्ने अधिकार संविधानले नै प्रदेशलाई दिएको अवस्थामा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरि सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरेको भन्दै असहमति जनाएको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहिनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए। उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्याधिक लाभ पुग्ने उनले बताए। बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो। बैठकले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव बिकास सुचकांकका आधारमा बिनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
