काठमाडौ / सर्वोच्च अदालतमा गाँजा वैधानिकताको मागसहित बिहीबार रिट निवेदन दायर भएको छ। लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ अन्तर्गत नेपालमा गाँजा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरी गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग राखेर पोखराका खगेन्द्र गिरी नेतृत्वको नेपाल फर्म व्यवसायी संघले रिट निवेदन दाएर गरेको हो।
पारमादेश जारी गर्न माग गर्दै दिएको रिटको पेशी चैत ६ गते तोकिएको छ। संघका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता सरोज अधिकारीले लागु औषध नियन्त्रण ऐनको परिच्छेद २ दफा ५ (क) ले औषधीय प्रयोजनका लागि र ५ (ख) ले साधुसन्त लगायतका तोकिएको वर्गले गाँजा उपभोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको बताए।
सोही परिच्छेद को दफा ४ (छ) र दफा ४ कै स्पष्टीकरणले गाँजा बाहेक अन्यलाई मात्र लागुऔषध ठहर गरेको र ४ (१) ले नेपाल को पश्चिमी पहाडी भेगमा उम्रने गाँजाबाट चरेश उत्पादन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको समेत देखिएको उनले बताए। दाङका नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियानका राष्ट्रिय समिति सदस्य तथा नेपाल फर्म व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रविन्स डाँगीले विगत ३ वर्षदेखि गाँजा वैधानिकताको मागसहित विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएपनि रिट दायर हुनु खुशीको कुरा भएको बताए। विभिन्न निकाय तथा राजनीतिक दलहरूमा पहल गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि सर्वोच्च पुग्नुपरेको उनले बताए।
