काठमाडौँ/ सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग छलफल गर्नका वार्ता समिति बनाएको छ । गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह, कानुन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव रहेको वार्ता समिति बनाइएको हो ।
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन मन्त्रालयका उपसचिव जंगाबहादुर दंगासहितको वार्ता टोली गठन गरिएको हो ।
वार्ता टोलीले मिटरब्याज पीडितहरुसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्ने र सो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने गृह मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए ।बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं मिटरब्याज पीडित काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।
फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने तयारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।मंगलबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्विकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो काम फास्ट ट्र्याकबाट गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य शर्माले बताए ।
