काठमाडौँ/सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने बताएकाे छ । धेरै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हाे ।आज मिटरब्याज पीडितहरूसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुग्नुभएका गृहमन्त्रालयका सहसचिवसहितको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरूको समस्या वर्तमान कानुनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताईएको छ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्माले पीडितहरूले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयाे ।उहाँले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरूले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताएका छन्।
फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउने तयारी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् ।मंगलबार (आज) बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी कानुनको विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्विकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यो काम फास्ट ट्र्याकबाट गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका सदस्य शर्माले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस् :
गृह सह सचिवको संयोजकत्वमा मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति
