प्रमिला घिसिङ :- काठमान्डौ/सरकारले प्लास्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन करिब १२ वर्षअघि नै प्लास्टिक झोला नियमन तथा नियन्त्रण ऐन २०६८ जारी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको थियो । त्यसभन्दाअघि पनि २०७२ वैशाख १ देखि लागू हुनेगरी मन्त्रीपरिषद्ले काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा ३० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने भनेर राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध उद्योगीहरु सर्वोच्च अदालत पुगे पनि अदालतले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानून विपरीत भएको भन्ने आधार नदेखिएकोले सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा नै फैसला गरेको थियो ।
पटक–पटक सूचना जारी गरेपनि हालसम्म प्लास्टिक झोलामा पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न भने सरकार चुकेको तिती यथार्था हामि माझ छ। यसो हुनुको प्रमुख कारण प्लास्टिकका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायीको दबाब रहदै आएको छ । सरकारले गत भदौमा पनि एक सूचना जारी गरेर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोलाको उत्पादन, आयात, वितरण र प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सूचना जारी गर्याे तर अहिले पनि हरेक पसलमा समान पोको पार्न तथा सडक छेउछाउ, नदी, नाला वरपर प्लाष्टिक छरपष्ट नै देखिन्छ ।
यस्ता झोला प्रयोगपछि जथाभावी फाल्ने गर्दा खोला तथा नदीहरु प्रभावित भएको र ढल तथा पानीका निकासका पाईपमा जम्मा हुन गई ढल निकासमा बाधा उत्पन्न भएको भएको पाईन्छ। तर पहिले पनि यसरी सरकारले पटक–पटक प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गरेर कार्यान्वयन नहुँदा अहिले पनि सरकारको निर्णय लागू हुने कुरामा अझै आशंका उब्जिएको छ ।प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री–वितरण र ओसारपसार गर्दा मानव जातिको विकासमा असर परी स्वास्थ्यमा पर्न जाने क्षतिलाई ध्यान दिँदै सरकारले प्लाष्टिक प्रयोग रोक्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
अनुगमनका क्रममा सरकारको निर्णय विपरितका कार्य भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ बमोजिम कारबाही हुने सरकारले निरन्तर चेतावनी समेत दिईरहेको छ । तर सरकारी आदेश र सूचनाको ब्यवास्था गर्दै सदैब ब्यवासाही र आम सर्वसाधारण दैनिकीनै प्लास्टिक झोलाको प्रयोग गर्ने गर्दछन।४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला तथा प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्रिवितरण र प्रयोगसम्बन्धी पूर्णरुपमा प्रतिवन्ध लगाउने गरी काम हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तथापी यसअघि पनि प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।यसपटक पनि यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन भए नभएको उद्योगमै गएर जाँच गर्दै आएको बताउँदै आएको छ । अनुगमणका क्रममा ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकहरु उत्पादन भएको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ अनुसार कारबाही गरिने बताए पनि सरकारको निर्णय समेत पूर्ण कार्यन्वयन हुन भने सकेको छैन ।
वातावरणमा फालिने प्लास्टिकका कारण वायुमण्डल प्रदुषण मात्र नभई यसले खाद्य उत्पादनमा पनि असर गर्ने गर्दछ। जथाभावि फालिएका प्लास्टिकहरु पानीले बगाएर उत्पादन क्षेत्रमा गए माटोको उर्वराशक्तीमा पनि असर गर्छ र उत्पादन घट्ने भएकाले प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने वातावरणविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक पुनः प्रयोगमा ल्याउन पनि नसकिने र जथाभावी फाल्दा ढल तथा पाइपमा अड्किएर बस्ने गर्दा विभिन्न समस्याहरु निम्तिने गरेको विज्ञको भनाइ छ । प्लास्टिक आफैँमा सेता रङ्ग वा रङ्गीन हुने भए पनि त्यसबाट झोला बनाउँदा त्यसमा विभिन्न रङ मिसाइन्छ जसले प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोग गर्न समस्या हुन्छ त्यसैले प्लास्टिकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
किन प्लास्टिक र कागजमा खानेकुरा प्याक गर्न हुँदैन ?
‘स्ट्रिट फुड’ प्राय पत्रपत्रिका तथा पुराना किताब कापीका पानामा पोको पारेर दिने चलन छ । त्यसबाट व्यापारीलाई भाँडा माझ्नु पर्ने झन्झटबाट उन्मुक्ति मिल्छ भने खाने मानिसहरुलाई जुठो वा सफा नभएको भाँडा प¥यो भन्ने चिन्ता नहुने हुन्छ । तर, मसी प्रयोग गरिएको कागज, विभिन्न प्रकारका रसायनिक पदार्थहरु मिसाएर बनाइएको प्लास्टिकजन्य सामग्री तथा पत्रपत्रिकामा प्याक गरिएको खाना सेवन गर्दा क्यान्सर हुनसक्ने पोषण विज्ञहरु बताउँछन् । रसायन तथा माइक्रोबायोजिकल मिसावटका कारण शरीरमा स्लो प्वाइजनिङ्ग हुनसक्ने भन्दै भारतले कागजमा खाना प्याक गर्न रोक लगाइएको छ ।
भारतस्थित खाद्य सुरक्षा आयोगले मसी प्रयोग गरिएको कागज तथा पत्रपत्रिकामा खाना प्याक गर्न, राख्न तथा बेचविखन गर्न एक वर्षसम्म रोक लगाएको थियो । मसी कोरिएको कागजमा क्यान्सर गराउन सक्ने तत्व मिसिने र त्यसले क्यान्सर हुन सक्ने भन्दै गत डिसेम्बरमा भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरणले यस्ता पत्रिकामा खाना प्याक गर्न तथा यस्ता कागजमा पोको पारिएको खाना नखान सुझाव दिएको थियो । समाचारहरुमा जनाइएअनुसार भारतीय अधिकारीहरुले यस्ता कागजमा खाना खाएकै कारण भारतीयहरु स्लो प्वाइजनिङ्गको शिकार हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
नेपालमा पनि स्ट्रिट फुडहरु पत्रपत्रिकामा प्याक गरेर दिने गरिन्छ । व्यवसायीले आफ्नो अनुकुलताका निम्ति पत्रिपत्रिकामा खानेकुरा प्याक गरि दिन्छ । तर त्यस्ता खानेकुराबाट मानव जीवनमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले नेपालमा पनि प्रिन्टिङ तथा कागज, पत्रपत्रिकामा खानेकुरा प्याक गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्ता खानेकुराहरुकाट पाचन शक्ति कमजोर भएका, विभिन्न रोग लागेका मानिस, बालबालिका तथा बृद्धवद्धा यसका सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने र फुड प्वाइजन हुने भएकाले प्लास्टिकजन्य झोला, कागज पत्र– पत्रिकाहरुमा खानेकुरा प्याक गर्न हुँदैन ।
