प्रमिला घिसिङ :-काठमान्डौ/युरोपियन युनियन, आर्थिक सहकार्य तथा विकास बारेको संस्था ओईसीडी र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने देशहरूको सूचीमा डेनमार्क सबैभन्दा माथि रहेको पाइएको छ । २०१६ को ई–गभर्मेन्ट सूचकांक अनुसार १९३ देशमध्ये नेपाल ११७औं स्थानमा रहेको थियो । त्यसबेला डेनमार्क ९औं स्थानमा रहेको थियो । २०७४ भदौंमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल निमार्णका लागि गृहकार्य सुरु गरेको थियो । त्यसबेलाका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रविधिका कारण नेपालमा कुनै प्रकारका उद्योग नडुब्ने दाबी गरेका थिए ।
डिजिटल नेपाल निमार्णबारे सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलनका लागि मन्त्रालयमै आयोजित अन्तक्रिर्या कार्यक्रममा उनले सरकार प्रविधिको विकास गरेरै समृद्ध नेपाल निमार्ण गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका थिए । त्यसबेला नेपालललाई कसरी डिजिटल युगमा लाने भन्ने विषयमा सरकारले एक साता लामो सुझाव समेत संकलन गरेको थियो । पछिल्लो समय तपाई, हामी सबैको साथमा एनड्रोईड मोबाइल उपलब्ध छ । हामी अहिले घरको एउटा कुनामा बसेर विश्वमा घटेका घटनाहरु सहज तरिकाले लिइरहेका छौं । यद्यपि हामी डिजिटल समयअघि एउटा समाचार वा सूचना, विश्वभरका घटना थाहा पाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त भएका छौं । अहिले हामी छिन भरमै आफूलाई चाहिएको चिज गुगल एपमार्फत आफ्नो समयानुकु खोज्न, पढ्न, हेर्न सक्छौं ।
हामीले डिजिटलको माध्यमबाट बिजुलीको बिल तिर्न कार्यालयसम्म जान नपर्ने, बैंकमा पैसा निकाल्न बैंकसम्म पुग्न नपर्ने, परीक्षणका निम्ति टिकट लिन अस्पताल पुगेर घण्टौंसम्म लाईन बस्ननपर्ने समस्याबाट मुक्त भएका छौं । घरमै बसेर आफूलाई मनपर्ने खानेकुरा अर्डर लिन सकिन्छ भने अनलाईनबाटै छानीछानी लत्ताकपडा अथवा आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै सामान लिन सकिन्छ । यसले तपाईको समयको बचत हुनुको साथै घर बाहिर जाँदा धुलो धुवा, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा व्यहोर्नुपर्ने सास्तीबाट पनि मुक्ती पाएका छौं ।
तपाइँलाई आफ्ना परिवार तथा मित्रजनमध्ये कतिजनाको मोबाइल नम्बर याद छ । यो प्रश्न यस कारणले सोधिएको हो की हामीले डिजिटल माध्यममा कारण हामीलाई यस्ता सामान्य सम्झिनैपर्ने कुराहरु पनि बिर्सने बनाएको छ । यद्यपि अहिले हामी आफूलाई केही कुरा सिक्न चाहन्छौं वा आउँदैन भने हामी सजिलै गुगलमा खोज्न थाल्छौं । सजिलै गुगलमा पाएर आफूले चाहेको चिज पाउँछौं । डिजिटल प्रविधिले हामीलाई सहज त बनाइदिइको छ । तर, डिजिटल माध्यमकै कारण हामीले मेहनत भने गर्न छाडेको, अल्छी हुँदै गएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
केही वर्ष पहिले क्याल्कुलेटरको प्रयोगलाई लिएर पनि यस्तै प्रकारको बहस भएको थियो । अहिले भने क्याल्कुलेटरको प्रयोगलाई शिक्षा लगायतका अधिकांस क्षेत्रमा अनुमति दिइएको छ भने अधिकांस प्रकारका परीक्षामा समेत विद्यार्थीहरुले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर परीक्षामा विद्यार्थीलाई इन्टरनेट तथा सर्च इन्जिन नै प्रयोग गर्न दिनुपर्ने माग उठ्न थालेपछि यसको विषयमा भने तर्क वितर्क हुन थालेको छ ।
हुनत विदेशी भाषाको परीक्षाहरुमा शव्दकोषको प्रयोगलाई लिएर पनि यस्तै प्रकारको बहस हुँदै आएको छ । यद्यपि परीक्षामा शव्दकोषको प्रयोगमा बन्देज लगाइँदै आएको छ । अध्ययन अनुसार परीक्षामा शव्दकोषको प्रयोगमा बन्देज लगाउनुले प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरुलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । यद्यपि यस विषयमा मानिसहरुको एकमत छैन ।
अर्थात् नेपालको अवस्था ठीक विपरीत छ । ‘स्मार्ट’ सवारीको कर बुझाउन होस् या सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पटक–पटकसम्म घण्टौं लाइन लाग्नुपर्छ । नागरिकताको लागि सेवाग्राही टेबल–टेबल चहार्नुपर्छ । अस्पतालमा पुर्जी लिन लाइन बस्नुपर्छ ।
घरबाटै मोबाइल फोन या कम्प्युटर प्रयोग गरेरै गर्न सकिने कामका लागि हामी प्रशस्त समय खेर फालिरहेका छौं । यस्तो अवस्था नागरिकका लागि मात्र नभएर राज्यकै लागि पनि बोझ हो । परम्परागत सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आर्थिक र मानव स्रोत विस्तारै महँगो पर्दै जान्छ ।
सार्वजनिक सेवा पूर्ण रुपमा सहज नबन्दा हाम्रो जस्ता विकासशील देशहरूले २०३० सम्म हासिल गरिसक्नुपर्ने विकास लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो छ । १५–२० वर्ष अघिसम्म प्रविधिका नयाँ आयाम भित्रिसकेका थिएनन्, जसका कारण सेवा र सूचना लिन भौतिक रुपमै कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्थ्यो ।
१०–१५ वर्षदेखि दोस्रो पुस्ताको डिजिटल पहलले हाम्रा धेरै निकायको इन्टरनेटमा उपस्थिति भयो । उनीहरूमध्ये केहीले आफ्ना सीमित सुविधा वेबसाइटबाट दिन थाले । तर अधिकांशको वेबसाइट सूचनापाटी भन्दा माथि उठ्न सकेन ।
सार्वजनिक निकाय डिजिटल बन्ने प्रयासमा पनि छन् । तर एकाधलाई छोड्ने हो भने हाम्रा सार्वजनिक निकायहरुको डिजिटल हुने पहल वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालबाट आफू अनुकूल सूचना सम्प्रेषण गर्नेमै सीमित छ । हामीले सेवा प्रवाहका लागि चाहेको ‘डिजिटल क्रान्ति’ यो पटक्कै होइन ।
सरकारले सन २०२० सम्म देशभर इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । ‘वडा तहसम्म इन्टरनेटको सुविधा पुग्यो भने त्यसले अवसर द्रुत गतिमा विकास हुने सरकारको भनाइ थियो । थ्रीजी फोरजी सेवा होइन फाइभजी कसरी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय ५१ स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्न बाँकी छ ।
यतिसम्म अव्यवस्थित छ कि डिजिटल सेवा शुरु गरिसकेको घोषणा गरेका केही सरकारी निकायमा पनि भौतिक रुपमा कार्यालयमै उपस्थित हुनु अनिवार्य छ । किनभने अनलाइनबाट भरिएको फारमको प्रिन्टमा दस्तखत गरेर नै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । वेबसाइटमा राखिएका तथ्यांक तथा सूचना पनि कम्प्युटरका अन्य सफ्टवेयरले बुझ्ने खालका वा विश्लेषणयोग्य छैनन् ।
यी सबै समस्या समाधान गर्न हामीलाई डिजिटल नेपालको तेस्रो संस्करण अर्थात् डिजिटल नेपाल ३० चाहिएको छ । सेवा प्रदान गर्ने निकाय र हाम्रा सेवाको किसिम यति धेरै भइसके कि सार्वजनिक निकायले अधिकांश आर्थिक तथा मानवस्रोतलाई ओगटे । तर अब स्वचालित र निकै कम मात्र मानव संलग्नता आवश्यक पर्ने डिजिटल नेपाल ३.० अवलम्बन गर्न सक्यौं भने ती स्रोतलाई अरु क्षेत्रमा लगाउन सक्छौं ।
कसरी बनाउने त ?
डिजिटल अभ्यासबारे हाम्रो सोच साह्रै साँघुरो छ । वेबसाइट, त्यसका विभिन्न विशेषता र डिजिटल अभ्यास गर्ने कर्मचारीमा गरिने खर्च सार्वजनिक निकायहरूको तल्लो प्राथमिकतामा पर्छन् । कति निकायले वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल अभ्यासका लागि वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्ने बजेट पनि राख्दैनन् । रु ५ हजारमा वेबसाइट बनिहाल्छ भन्ने मानसिकता छ । वेब सुरक्षामा गर्नुपर्ने सामान्य खर्चलाई नजरअन्दाज गर्दा बेलाबेला वेबसाइट ह्याक हुन्छन् ।
कतिपयमा तथ्यांकहरू सार्वजनिक गर्ने नाममा स्क्यान गरिएका पीडीएफ वेबसाइटमा राखेर डिजिटल दायित्व पूरा भएको मान्ने सोच पनि हावी छ । वर्षौंदेखि ढड्डामा लेखेर दराजमा थन्काउँदै काम गरिरहेका कर्मचारी डिजिटल ‘क्रान्ति’ स्वीकार्न तयार देखिंदैनन् ।
सबैभन्दा पहिले हामीले डिजिटल सरकार बनाउने रणनीति तयार गर्नुपर्छ । सरकारले वि स २९७४ मै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेको थियो । यो मार्गचित्रले सूचना तथा संचारप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी ऊर्जा, पर्यटन, वित्तीय सेवा, कनेक्टिभिटी, शहरी पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा नयाँ आयामको विकास गर्ने र त्यहींबाट सुदृढ तथा सबल अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाएको छ ।
नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको सरलीकरणमा केन्द्रित गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई वैधता दिने कानूनी पूर्वाधार बनाउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । सँगसँगै सार्वजनिक निकायहरूलाई सबै सेवा डिजिटल प्रणालीमा लैजान र नागरिकलाई डिजिटल प्रविधिमै सेवा लिन अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । डिजिटल सेवा लिनेलाई विशेष छुटको सुविधा दिएर आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
सबै निकायसँग डिजिटल प्रविधि चलाउने सीप र स्रोत नहुन पनि सक्छन् । अशिक्षा, गरीबी र प्रविधिको पहुँचले शतप्रतिशत जनसंख्या एकैपटक सार्वजनिक निकायसँग अनलाइनबाट जोडिन सम्भव नहुन पनि सक्छ ।
तर, नागरिकमा रहेको ‘डिजिटल डिभाइड’ (नागरिकहरूबीच प्रविधिलाई अँगाल्न सक्ने खुबीको अन्तर) कम गर्न सरकारले कम्मर कस्नै पर्छ । प्रत्येक नागरिकमा इन्टरनेट र मोबाइल फोनको पहुँच पु¥याउन र प्रविधि साक्षर बनाउन सरकारले ध्यान दिनै पर्छ । फ्रेमवर्कलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकारले एकीकृत वेब पोर्टल बनाउनुपर्छ, जहाँबाट सबै सार्वजनिक निकायले आफ्नो सेवा प्रदान गर्छन् ।
राज्यबाट पाउने सेवा, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र तरिकाबारे हाम्रो अपेक्षा दिनदिनै व्यापक बन्दैछ । आर्थिक तथा मानव स्रोतको सीमितताका कारण नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भइरहेका बेला नेपालले आफू र आफ्ना सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउनुको विकल्प छैन ।
तर प्रविधिको विकास र यसले काममा ल्याउन सक्ने सरलताले अर्थतन्त्र र सामाजिक मूल्यमान्यतालाई नै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने स्वीकार नगर्दासम्म हाम्रा आधारभूत सूचकांकहरू उकालो चढ्न सक्दैनन् ।
कस्तो हुनुपर्छ डिजिटल नेपाल ?
डिजिटल नेपाल ३.०, ई–नेपालको परिस्कृत संस्करण हो । यसमा नागरिक तथा विदेशीहरूले आवश्यक सबै सेवा सजिलैसँग आफ्नै डिभाइसमा पाउँछन्, त्यसमाथि पनि निजीकृत अर्थात् पर्सनालाइज्ड । संवेदनशील अवस्था बाहेक अरू बेला सेवाग्राहीले सार्वजनिक निकायको कार्यालयमा पाइला टेक्नै पर्दैन ।
अहिले कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आइपुग्यो भने फाइल बोकेर करीब दुई दर्जन निकायमा भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्छ । त्यहाँ काम पूरा हुने समयको पनि टुङ्गो छैन । डिजिटल नेपाल ३.० ले यी सबै समस्या समाधान गर्न पहल गर्छ । राजस्व तिर्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने, कहिलेकाहीं त पालो आउँदासम्म कर्मचारीले सफ्टवेयर नचलेको भन्दै फिर्ता गरिदिंदाको समय बर्बाद गर्नुपर्दैन ।
डिजिटल ३.० को बाटो समात्दा राज्य र सेवाग्राही दुवैलाई फाइदा हुन्छ । राज्यले सेवाग्राहीको भीडभाडको सामना नगरिकनै थोरै जनशक्ति र आर्थिक स्रोत मार्फत सेवाप्रवाह गर्न सक्छ । सेवाग्राहीले मोबाइल फोन, ट्याबलेट या कम्प्युटर प्रयोग गरेर कम समय खर्चेर सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा नेपाल सरकार एप, पब्लिक वाइफाई, डिजिटल सिग्नेचर, राष्ट्रिय बायोमेट्रिक कार्ड, ई–हाटबजार, ई–ल्यान्ड, केन्द्रीय टेलीमेडिसिन, ई–हेल्थ रेकर्ड लगायतका सेवा समाविष्ट छन् । यसैगरी स्मार्ट टिचिङ, अनलाइन एजुकेसन, सेन्ट्रलाइज रजिस्ट्रेसन सिस्टम, ई–एटेन्डेन्स, स्मार्ट मिटरिङ, स्मार्ट ग्रिड, इलेक्ट्रोनिक्स भिसा, इलेक्ट्रोनिक्स टुरिजम गाइड, डिजिटल पेमेन्ट, मोबाइल वालेट सर्भिस नेपाल फ्रेमवर्कका आधार हुन् ।
योसँगै डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सहकारी क्षेत्रको दर्तादेखि अनुगमनसम्म अनलाइनमार्फत गर्ने तथा सहकारीको तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७३ चैतदेखि सहकारी तथा गरिबी निवारणको सूचना प्रणाली–कोपोमिस पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । देशभर ३० हजारको हाराहारीमा सहकारी सञ्चालनमा रहे पनि करिब १० हजार सहकारीहरूले मात्र यस प्रणालीमार्फत विवरण बुझाउने गरेका छन् ।
