काठमान्डौ/ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुमाथि अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको छ । पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहित चारै जनालाई म्याद थपका लागि अदालत लगिएको छ ।
गुरुङसहित ३ जनालाई मंगलवार त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनीहरुलाई अस्तालबाटै म्याद थपका लागि अदालत लगिएको हो । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले मङ्गलवार ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका मध्ये तीन जनाले अदालतबाट अगाडि नै स्टे अर्डर लिएकाले उनीहरूलाई छाडिएको छ ।
२०४७ पछिको चरण चरणमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । राणालाई फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएको सीआईबीको भनाई छ ।
सीआईबीद्वारा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा विभिन्न चरणमा व्यक्तिका नाममा नामसारी गरेको पाइएको छ । प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो प्रकरणमा मङ्गलबार पक्राउ परेका चार जनालाई सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो ।
सीआईबीले हिजो उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि तीन जनाले यसअघि नै अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ लिएको हुनाले प्रहरीले कागज गराएर छाडेको थियो । जसमा सुरेन्द्रमान कपाली, कलाधर देउजा र हुपेन्द्रमणि केसी छन् ।
आज सार्वजनिक हुनेमा काठमाडौँ महानगरपालिका-६ का ६९ वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ, काठमाडौँ महानगरपालिका-७ रातोपुलका ८० वर्षीय धर्मप्रसाद गौतम, चन्द्रागिरि नगरपालिका-३ का ६० वर्षीय गोपाल कार्की र काठमाडौँ महानगरपालिका-४ का ६८ वर्षीय सुधीर शाह छन् ।
ब्यूरोका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरी नेपाल सरकार, समरजङ्ग कम्पनीका नाममा दर्ता रहेको ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको, सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
‘राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नाममा, नक्कली मोही खडा गरेर, गुठी खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेको पाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी जग्गामा मोही, गुठी कोही हुँदैन ।’
ब्यूरोका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारी वकिल कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आइसकेपछि ब्यूरोले अनुसन्धानमा ठूलो मेहनत गरेको उहाँको भनाइ छ ।
