काठमान्डौ/कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अन्तरिम आदेश जारी भएपनि अहिलेको सरकार कायमै रहने छ । तर, दीर्घकालीन असर पर्ने खालका निर्णय गर्न रोक लगाइएको छ ।
‘अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेस गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाइको मिति तोकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतले सरकार खाली हुँदैन भनेर सरकार कायम गरिदियो । तर, फुलफ्लेज्ड सरकार होइनौ भनिदिएको छ,’ पूर्वमहान्याधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘आगामी साउन ७ गते देखि निरन्तर सुनुवाइ भएर फैसला आउने भएकाले कोसी सरकारको भविष्य त्यहीबाट निर्धारित हुने छ ।’
गएको बिहीबार सभामुखसमेतलाई जोडेर सरकार गठन गरिएपछि नेकपा (एमाले)का तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो । कोसीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर भएको रिटमा संविधानविपरीत सरकार गठन भएको दाबी गरिएको छ ।
रिटमा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङग र प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
