काठमान्डौ/ चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्जस्थित राजस्व न्यायाधीकरणमा करसम्बन्धी विवादका सात मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम गरी साविकको मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर करसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अदालत राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जमा चालु आवको हालसम्म सात मुद्दा दर्ता भएका राजस्व न्यायाधीकरण कार्यालयका स्रेस्तेदार शेरबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
‘कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि मुद्दाको सङ्ख्या भने न्यून हुने गरेको छ’, उनले भने , ‘आन्तरिक राजस्व र भन्सार कार्यालयले तोकेको करमा चित्त नबुझे करदाताले हामीकहाँ मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था छ ।’
भन्सार र राजस्व छलीको प्रमाणका आधारमा भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गर्ने जरिवानामा चित्त नबुझे करदाताले राजस्व न्यायाधीकरणमा न्यायका लागि मुद्दा दर्ता गर्ने व्यवस्था रहे चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी तथा करदाताले न्यूनमात्रामा मुद्दा दर्ता गर्ने गरेका छन् ।
‘कर निर्धारणका विषयमा असूली गर्ने (सरकार) र तिर्ने (करदाता) बीच विवाद भएपछि न्यायका लागि राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा पुग्ने गर्छ’, स्रेस्तेदार चन्दले भने , ‘विवाद कम भएर वा करदातालाई जानकारीको अभावले पनि कमै मात्रामा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् ।’
कार्यालयमा परेका मुद्दाको इजलासमा कानुन व्यवसायीको बहसपछि न्यायाधीशबाट आदेश हुने गर्दछ । राजस्व न्यायाधीकरणमा हाल प्रत्येक शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीशबाट मुद्दाको सुनवाइ र आदेश हुने गरेको स्रेस्तेदार चन्दले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार्यालयमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र भन्सारसँग सम्बन्धित मुद्दा पर्ने गरेका छन् । कार्यक्षेत्र ठूलो भए पनि अधिकांश मुद्दा बाँके जिल्लाका पर्ने गरेका छन् । चालु आवमा दर्ता भएका सात मुद्दामध्ये दुईवटा फछ्र्यौट भइसकेका मुद्दा फाँटका नायव सुब्बा ईश्वरी रोकायले बताउनुभयो । उनका अनुसार कार्यालयले गत आवसम्म दर्ता भएका र जिम्मेवारी सरी आएका ६२ मुद्दामध्ये छ वटाको फछ्र्यौट भई ५६ मुद्दा चालु अव २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरी आएको छ ।
अहिले राजस्व न्यायाधीकरणमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र भन्सारसँग सम्बन्धित ६१ मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको रोकायको भनाइ छ । कार्यालयले मुद्दाको आधारमा आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर र भन्सारसँग सम्बन्धित कार्यालयमा वार्षिक रुपमा निरीक्षणसमेत गर्दै आएको छ ।
