काठमान्डौ/भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव हटाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्तावलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन सरकार तयार रहेको बताएका थिए । त्यसपछि बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरूले धारणा राखिसकेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद रहने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । सभापति खतिवडाको उक्त प्रस्तावलाई समितिको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
त्यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘धेरै माननीयज्यूहरूले हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा जहिले पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने मत पनि धेरैको छ । हदम्याद हटाइदिऊ, त्यसका लागि सरकार तयार छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएपछि निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने बताएका थिए । ‘कसैमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पनि छ । यसबारे समितिमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
