काठमान्डौ/गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएका छ। मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको हो।
गण्डकी सरकारले यअसघि आफैंले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश ल्याएको हो।
दुई वर्षअघि ल्याइएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन अस्थायी कर्मचारी नियुक्तिको बाटो पूर्णतः बन्द गरेको थियो।
अध्यादेश ल्याउने विषयमा प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेको थियो। तर, आयोगले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र संघीय ऐनले करार, ज्यालादारी, अस्थायी कर्मचारी राख्न स्पष्ट रोक लगाएको बताउँदै सहमति दिएको थिएन।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रदेश सरकारलाई करारमा कर्मचारी नियुक्तिको बाटो खेलेको छ।
