काठमाडौं/एचआईभी संक्रमितप्रति स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाले विभेद गर्ने गरेको पाइएको छ । संक्रमितहरुमा उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा यसको अवस्था नाजुक छ ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनबाट लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासी पश्चिममा संक्रमित पहिचान हुदा भेदभाव र लान्छनात्मक अवस्था रहेको, उपचार नगरी विभिन्न बहानामा रेफर गर्ने गरेको र संक्रमितको उपचारको क्रममा स्वास्थ्य संस्थाबाट गोपनीयता भंग हुने गरेको देखिएको छ ।
एचआईभी संक्रमितहरुको मानवअधिकारमध्ये बाँच्न पाउने अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, महिलाहरुको मानव अधिकार, बालबालिकाको मानवअधिकार, विवाह गर्न पाउने अधिकार, गोपनीयताको अधिकारसँगै उपलबधता र पहुँचअनुसार रोकथाम, उपचार, हेरचाह र समर्थनमा पहुँचको मूल्याङ्कन, स्वीकार्यता र गुणस्तर सहितको उच्चस्तरको स्वास्थ्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार छ । संक्रमितहरुको स्वास्थ्य उपचारको लागि स्वास्थ्यकर्मी र संस्थाको व्यवहार ठिक नभएको पाइएको हो ।
राष्ट्रिय एचआईभी रणनीतिक योजना २०२१÷२०२६ ले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा एड्स इपिडेमिकलाई अन्त्य गर्ने परिकल्पना गरी नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने, संक्रमितको स्वास्थ्यसम्बन्धी परिणमहरुमा सुधार ल्याउने र असमानताहरुमा कमि ल्याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव बुद्ध नारायण साहनी केवटले जानकारी दिए ।
