काठमान्डौ/एमसीसी परियोजना अमेरिकी संसदबाट पारित गरिएको बैदेशिक साहायता कार्यक्रम हो। हाल सम्म विस्वका धेरै मुलुकमा एमसिसि(mcc) परियोजना लागु भै कार्य नै भैरहेको एमसीसी परियोजनाले जनाउदै आएको छ। केहि समय अगी सम्म अनेक प्रस्न ? र विभिन्न हल्ला र एमसीसी (mcc) सम्बन्धि विभिन्न भ्रम सिर्जना हुनाले परियोजनाका विरूद थुप्रै आन्दोलन सम्म भएका थिए।
सोहि आन्दोलनलाई साम्य बनाउन र भएका अस्पस्टतालाई ख्याल गरि २०७८ फाल्गुनमा सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित गरि परियोजनाको सहयोग र विकास सहायतालाई अगि बढाउन बाटो खुल्ला गरि हाल काम अगि बढेको छ।
के हो एमसीसी(mcc) परियोजना :
विकासउन्मुख देशहरुलाई खास गरि विकास साहायता गर्ने उदेस्यका साथ सन् २००४ मा अमेरिकी संसदले स्थापनाको गरेको हो। यस परियोजना अन्तर्गत ठुला विकाशका आयोजनामा साझेदारी गर्ने गरि एक नौलो र अमेरिकी स्वतन्त्र बैदेशिक सहयोग कार्यक्रम लाई नै मिलेनिअम च्यालेन्ज कार्पोरेशन(मच्च) भनिएको हो।
यस परियोजना अन्तर्गत रहेर विस्व ब्यापी गरिबी विरूदको लडाई को अगुवाई गरिरहेको यस परियोजनाको आधिकारिक वईभसाईटमा उल्लेख छ।वइभसाईटका अनुसार हाल एम सी सी परियोजना २० मुलुकमा लागु भैरहेको छ।
एमसीसी(mcc)नेपालमा कहिले आयो र के के गर्छ ? कति रकम पाउछ नेपालले ?
सन् २०१२ को देखि निरन्तर छलफल चलिरहेको थियो सन् २०१७ मा नेपालि काग्रेसको सरकार हुदा अमेरिकाको वासिङ्गटनमा दुई देशबीच एम सी सी मा सम्झौता भएको थियो।सो कार्यन्वयनको सहजताकालागि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद निर्णयमार्फत् सन् २०१३ मै एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल भन्ने निकाय गठन गरिएको थियो। यसको प्रमुखको रुपमा नेपाल सरकारको अर्थसचिब रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
एम सी सी परियोजना अन्तर्गत रहेर मिलेनीअम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालले कार्यन्वयन गर्ने गरी अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर सहयोग गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। जुन नेपालि ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम हो। जुन रकमबाट नेपालमा ठुला विकास निमाणा गर्ने आयोजनाले बताउदै आएको छ। सो रकम नेपाल ल्याउन सन् २०१७ मा नेपाल सरकारका तात्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वासिङ्टन डीसी पुगेर एमसीसीको सहयोग लिनेबारेको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।नेपालमा भने २०७६ असोज १२ गते एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिका लागि काठमाडौँमा हस्ताक्षर गरेको हो।
एमसीसी (mcc)को सहयोग के के मा प्रयोग गरिन्छ ? गरिदैछ ?
विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिमा लगाएर नेपाललाई समृद्ध तर्फ लौजानसकिने प्रशस्त सम्भावना हरु रहेका छन् । एमसीसीको ५० करोड डलर अनुदान र सरकारको समकारक कोषको १३ करोड डलर गरी ६३ करोड डलरमा ३१२ किमि उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, ३ सबस्टेसन र नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन अनि ९९ किमि सडक स्तरोन्नति गरिने छ ।
काठमाडौें लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमि प्रसारण लाइन निर्माण र रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण गरिनेपरियोजनाले बताउदै आएको छ । र हाल कार्यपनि संचालित छन्।सडकतर्फमा भालुवाङ (दाङ)-लमही (दाङ) २७ किमि, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)-भालुवाङ ३५ किमि र लमहीबाट शिवखोला (दाङ) ३७ किमि सडक स्तरोन्नति गरिने समेत परियोजनाले जनाउदै आएको छ ।
हाल सम्म कति भयो? एम सी सी को खर्च ?
परियोजनाले आयोजनाको पूर्वतयारीको लागि हालसम्म ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताएको छ। यो करिब कुलअनुदानको करिब ७ प्रतिशत हालसम्म भएको खर्च एमसीसीकै स्रोतबाट भएको एमसीए नेपालले जनकारी दिएको छ।विद्युत प्रसारणलाइन तर्फ ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको यति खर्च हुदा ५ प्रतिशत काम सकिएको तथा सडक मर्मतमा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र यसको काम ४.२८ प्रतिशत काम सकिएको एमसीए नेपालले जनाउदै आएको छ। उता रातमाटे सबस्टेसनको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मुआब्जा खर्च र अन्यमा पनि केही खर्च भएको एमसीए नेपालको दाबि छ ।
पहिलो चरणको पूर्वतयारी योजना अन्तर्गत पुनर्वास कार्ययोजना, प्रसारण लाइन रेखाङकनमा आएको गुनासो सुनुवाइ, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा बितरण, रुख कटानको अनुमति, निर्माण कार्यलाई ठेक्का दिन आवश्यक कागजातको तयारी र कर्मचारीको तलब भत्तामा यो रकम खर्च भएको एमसीए नेपालले जनाएको छ।एमसीसी परियोजनामा पूर्वतयारीको काम पूरा गर्नका लागि ८ करोड ५ लाख डलर छुट्याइएको थियो ।
कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत पूर्वतयारी कार्यका लागि खर्च गर्न पाइने परियोजनामा उल्लेख छ । एमसीसी परियोजना निर्माणका लागि अमेरिकी सरकारको एमसीसी परियोजनाबाट ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारबाट १३ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ६३ करोड डलर छुट्याइएको हो ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी भित्र के के छन्। किन गरियो संसदबाट पारित ?
१. कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भनी घोषणा गर्दछ।
२. देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गर्दछ।
३. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख) ३, दफा ५.१ ख ४ को कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानुन वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।
४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) का सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानुन द्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
५. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट श्रृजना हुने बौद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन। कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउने छ भनी घोषणा गर्दछ।
६. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागु गरिने छ भनी घोषणा गर्दछ।
७. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
८. कम्प्याक्टको दफा ५.१(क) को सम्बन्धमा नेपालले ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई बिना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गरेकोमा समेत ३० दिनको पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी घोषणा गर्दछ।
९. कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसी अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखा परीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१०. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
११. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
१२. कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट २०७८ भदौ २३ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
संसदबाट यस कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित ?
केहि समय अगि केहि विवादका विच एमसिसि(mcc)नेपालको प्रतिनिधि सभा संसदबाट नै व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित् पारित गरिएको थियो। एमसीसीका बारेमा आफ्ना आफ्नै बुझाईइ र केहि राजनैतिक व्यक्तित्व बाट नै अस्पस्टता यस परियोजना संङ्ग रहेकाले तात्कालिन सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणी मार्फत यस परियोजना देश हितमा छ भन्ने प्रमाणित गर्न व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित् संसदमा पेश गरेको थियो।
व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा संसदबाट हाम्रो बुझाइ यो हो भनेर भनेको हो । सम्झौतालाई हामीले यसरी बुझेका छौं है भनेर व्याख्या गरिएको र सम्झौतामा भएको बुधाहरुले नेपाल सरकार यो बुझाउछ र यस कार्य गर्न अनुमति प्रदान गरछौ भन्दै संसदबाट पारित गरिएको हो।
सैन्य गठबन्धनको कुरा हामीले पहिलेदेखि जे भनेको त्यही बुझाइलाई उल्लेख गरिएको छ । लेखापरीक्षणको हकमा पनि महालेखाले ३ वर्षदेखि लेखापरिक्षणा गर्दै आएको पनि उल्लेख छ।आगामी दिनमा समेत यसैगरी लेखापरिक्षण गरिने समेत व्याख्यात्मक टिप्पणीमा उल्लेख गरिएको छ ।व्याख्यात्मक टिप्पणीले जनमानसमा उठेका कुराहरु, अन्योललाई नै स्पष्ट पार्ने काम गरिएको एमसीए(mca) नेपालले जनाउदै आएको छ। तर कानून कस्को मान्ने भन्ने विषयमा अस्पष्टता हुन सक्छ ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीमा नेपालको कानूनभन्दा माथि नहुने भनिएको छ । र, हामीले पहिलेदेखि नै नेपालको कानून अनुसार नै परियोजनका लागि आवस्यक जग्गा अधिग्रहण नै गरिरहेको विषय हो । यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीले अझ स्पष्ट पारेको एमसीए नेपालको दाबि छ।संगै यदि एमसीसी सम्झौता कुनै एक पक्षले ३० दिनअघि लिखितरुपमा सूचना दिएका आधारमा रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था थियो त्यसलाई संसदले व्याख्या मार्फत् थप स्पष्ट पारेको छ ।सोहि अनेकै प्रस्नको उतर बुझाउन र यस परियोजना रास्ट्र हितमा छ भनि प्रमाणित गर्न र एमसीसीलाई लागु गर्नका लागिनै संसदबाट पारित गर्नु पर्ने भएकाले व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट पारित गरिएको हो।
– लेखक : पुजन धिताल
