काठमान्डौ/सरकारले विभिन्न १४ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलले १४ वटा कम्पनीलाई एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएका व्यवसायीरआपूर्ति कर्ताहरूले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
