काठमान्डौ/नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदान स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले समानीकरण अनुदान संघीय सरकारले दिने बकस नभई जिम्मेवारीको कुरा भएको बताए । त्यस्तै यो अनुदान स्थानीय सरकारको संवैधानिक हक र संघीय सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको पनि बताए ।
स्रोत छैन भनेर सरकार समानीकरण अनुदान रोक्न नमिल्ने महामन्त्री थापाले बताए । ‘वडाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा बजेट हाल्न नलजाउने, अनि स्रोत छैन भनेर अनुदान कटौती गर्ने, यो अस्वीकार्य छ, असंवैधानिक छ’, उनले भने ।
स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री भेटेर वित्तीय समानीकरण अनुदान माग्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त मन भएको तर मन्त्रीले नमानेको टिप्पणी गरेको भन्दै थापाले त्यस्तो नटेर्ने मन्त्री फेर्न आग्रह गरे । थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई कतिपटक भन्ने हो यो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, फेर्न नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’
