काठमान्डौ/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छाडा पशु चौपायाको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
एकीकृत गरेर गौशालामा पशुचौपाया पाल्ने, नश्ल सुधार गरेर उत्पादन क्षमता बढाउने, जैविक मल उत्पादन र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गरिने भएको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए। उनले छाडा पशुचौपायाको समस्या समाधान गर्न समुदायस्तरमा एकीकृत गौशाला निर्माण गरेर नश्ल सुधार गर्ने र उत्पादन क्षमता बढाउनेसम्मका योजना अघि सारिने जानकारी दिए ।
कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका–८ मधवुनमा रहेको भागीरथी गौ–संरक्षण विकास केन्द्रको आज अनुगमन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले छाडा पशुचौपायाको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने गरी प्रदेश सरकारले नीति तर्जुमा गर्ने बताका हुन्।
“उत्पादन दिन छाडेपछि पशुचौपायालाई छाडा छाड्ने समस्या बढ्दो छ, यसरी छाडिएका पशुचौपायाका कारण समुदायमा किसान र स्थानीयलाई हैरानी हुनेलगायत खाद्यान्न, तरकारीबालीमा हानिनोक्सानी गर्ने, सडक दुर्घटना भएको अवस्था पनि छ”, उनले भने “समुदायको परिचालन र सक्रियाताबाट छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण यो गौशालाले दिएको छ ।”
गौशालामा पालिएका पशुचौपायाबाट दूध उत्पादन बढाउन सकिने, गाईको गोबर, पिसाव सङ्कलन गरेर प्राकृतिक मल बनाउन सकिने भएकाले यसखाले परियोजना सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
“यहाँहरुले थाल्ने नवीनतम् काममा प्रदेश सरकारले साथ दिन्छ, अहिले यहाँहरुले उठाएको सिँचाइ र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न आगामी वर्षको बजेट निर्माण गर्दा ध्यान दिन्छौँ”, उनले भने, “समुदायको सक्रियताबाट नै रचनात्मक कामहरु गर्न सकिन्छ, प्रदेश सरकारले समुदाय परिचालनमा जोड दिएको छ ।”
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका जिल्लामा छाडा पशुचौपायाको समस्या बढ्दो छ । हरेक जिल्लामा गौशाला निर्माण गरिएका छन् । ती गौशालाको संरक्षण र विकास गर्दै छाडा पशु चौपायालाई पनि उत्पादनसँग जोड्ने गरी प्रदेश सरकारले कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको हो । गौशालामा पालिएका गाईलाई पानी खुवाउन र भएको जमिनमा सिँचाइ गर्न असुविधा भएको भन्दै बजेट विनियोजन गर्न भागीरथी गौ–संरक्षण विकास केन्द्रका अध्यक्ष चक्रबहादुर भण्डारीले अनुरोध गरेका थिए । हाल गौशालामा करिब एक सय ५० गाई, गोरु, बाच्छाबाच्छी पालिएका छन् ।
