काठमान्डौ/कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आज केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको दफा ६४ मा भएको व्यवस्था जनहितमा नभएकाले फिर्ता लिएको बताए । तत्कालीन कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले उक्त व्यवस्था जनहितमा नभएकाले संसद र समितिबाटै फिर्ता लिइसकेको बताए ।
“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०६४ मा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको सो व्यवस्था संसद् र समितिबाट फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ”, मन्त्री चौरसियाले भने, “उक्त दफाको व्यवस्थाबारे चौतर्फी विरोध भयो, त्यसैले फिर्ता दिइएको हो, आवश्यक परेमा दलहरुबीच छलफल गरेर अगाडि बढौँँला ।”
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को धारा ६४ मा संशोधनमा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त दफामा सशस्त्र द्वन्द्व वा भूमिगत रहेको राजनीतिक शक्ति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए जुनसुकै अदालतको जुनसुकै तहमा रहेको मुद्दासमेत सरकारले फिर्ता लिनसक्ने प्रावधान थियो । उक्त कानुनको गलत प्रयोग हुन सक्ने आशङ्काले विरोध भएको थियो ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले दफा ६४ फिर्ता लिएको र आवश्यक परे दलहरूबीच सहमति गरेर छुट्टै कानुन बनाउन सकिने बताए । सांसदहरूले भने उक्त दफामा भएको व्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नदिइ हटाएको भन्दै हटाउनुपर्नाका कारणबारे जानकारी दिनेबारे आफ्नो धारणा राखेको थियो ।
