काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट निवेदन सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दिइएको छ ।
गएको वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।
रविको तर्फबाट दायर उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । तर सचिवालयले म्याद बुझ्न नमानेपछि वैशाख १७ गते लामिछानेको तर्फबाट सचिवालयलाई सच्चाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाउन निवेदन दिइएको लामिछानेका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कँडेलले बताए ।
