काठमाडौँ । सरकारले साढे चार महिनाअघि आफैले नियुक्त गरेको बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई निलम्बन गरेपछि केपी नेतृत्वको सरकारसँगविभिन्न प्रश्नहरु उब्जिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले अध्यक्ष ओझालाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम अध्यक्षको आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालन सम्बन्धमा छानबिन गर्नका लागि निलम्बन गरेको हो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको सदस्यमा कपिल ओली र जीवन सिटौला छन् । उक्त समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । समिति गठनसँगै ओझा बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम स्वतः निलम्बन भएका छन् ।
निलम्बनका लागि सरकारले अध्यक्ष ओझाको आचरण, कार्य क्षमता र पदीय जिम्मेवारी पालनका विषयमा प्रश्न उठाएको छ । उनको निलम्बनसँगै केही प्रश्नहरु अनुत्तरित छाडिएको छ ।
स्वभाविक रुपमा निलम्बन गर्नुअघि ओझालाई सम्बन्धित विषयमा स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले ओझालाई एकपटक पनि स्पष्टीकरणको मौका नै दिएको भने छैन । यसले उनको अधिकार हनन भएको र यो निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रही ढंगबाट आएकोमा आशंका गरिएको छ ।
सरकारले सबै योग्यता पुगेको र आफैले आवश्यक ठानेर नियुक्त गरेको व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न पाउँछ । तर, त्यसका लागि स्पष्ट कानूनी आधार आवश्यक पर्छ । सरकारले ओझालाई अहिलेसम्म कार्य क्षमतालगायतका विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छैन ।
अध्यक्षका लागि आवेदन दिँदा हरेक व्यक्तिले आफूले के गर्ने भनेर कार्ययोजना पेस गरेको हुन्छ । सोहीअनुसार काम नगरेको हो भने सरकारले निलम्बन गर्न सक्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले ओझालाई कार्य क्षमताका विषयमा कुनै स्पष्टीकरण ओझालाई सोधेको सार्वजनिक जानकारीमा छैन ।
सरकारले कार्य क्षमताका तीन–तीन महिना, एक वर्ष वा आवश्यक परेको समयमा हेर्न सक्छ । हेर्दा केही कैफियत लागेको खण्डमा त्यसको स्पष्टीकरण माग्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले ओझालाई कुनै पनि स्पष्टीकरण सोधेको छैन ।
सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो र उनले दिएको जवाफ चित्त नबुझेमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ । तर अहिले अचानक निलम्बन गर्दा कतै अध्यक्ष ओझालाई पनि विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई जस्तै गर्न खोजेको होइन भन्ने प्रश्न छ । ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई कार्य क्षमता चित्त नबुझेको भन्दै शून्य अंक दिएको सबैलाई थाहा नै छ ।
सरकारले ओझालाई पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनेर हटाउन खोजेको हो भने पनि कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले गर्नुपर्ने काम गरे वा नगरेको, कार्यालय समयमा कार्यालयमा पुगे वा नपुगेको, कार्यालयमा रहे वा नरहेको, कार्यकारी अध्यक्षको हिसाबले गर्नु पर्ने काम गरे वा नगरेको, गर्नुपर्ने काम नगरेको, जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर गर्नुपर्ने काम नगरी अन्य काम गरेको हो कि, प्राधिकरणका अध्यक्षको हिसाबले दिने÷जारी गर्नुपर्ने निर्देशन उचित समयमा दिए÷जारी गरेको वा नगरेको विषयमा सरकारले कुनै स्पष्टीकरण ओझालाई सोधेको छैन।
यस्तै सरकारले निलम्बन गर्नका लागि आचरणको विषय पनि उठाएको छ । अध्यक्षको ओझाको आचरणलाई लिएर अहिलेसम्म लिखित रुपमा कुनै पनि निकायमा उजुर बाजुर परेको सार्वजनिक रुपमा जानकारीमा छैन । यसमा विषयमा पनि सरकारले ओझासँग कुनै स्पष्टीकरण सोधेको छैन । यसले सरकारले गरेको निर्णयका विषयमा केही प्रश्न भने जन्माएको छ ।
यद्यपि ओझाको योग्यता र उमेर नपुगी नियुक्ती लिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट परेको छ । गत चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त भएका शरद ओझाको अनुभवसम्बन्धी योग्यता नपुग्ने तथा उमेर हद विपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा तीन महिनापछिका लागि सरेको छ ।
अहिले सरकारले अध्यक्ष ओझालाई निलम्बन गर्न जुन विषय आधार बनाएको छ, सोही विषय नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको हकमा पनि गरेको थियो । विसं २०७८ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न आरोप लगाउँदै अधिकारीलाई निलम्बन गर्दै छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
अधिकारीले निलम्बन फुकुवा माग गर्दै २०७९ वैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजालसले अन्तरिम आदेश दिएसँगै अधिकारी नियमित काममा फर्किएका थिए ।
उक्त समयमा अधिकारीलाई पनि सरकारले बिना स्पष्टीकरण निलम्बन गरेको थियो । अहिले सरकारले पनि ओझालाई स्पष्टीकरण नसोधी निलम्बन गरेको छ ।
केहीले बीमा ऐनले तोकेको योग्यता नपुगी अध्यक्ष बनाइएका ओझालाई निलम्बन गरेर सरकारले उनलाई भविश्यमा कुनै अप्ठयारो नपार्न खोजेको तर्क पनि गर्न थालेका छन् । योग्यताका विषयमा अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन भएकाले अहिले नै हटाएको खण्डमा भविश्यमा कुनै सार्वजनिक ओहदामा नियुक्ति हुन समस्या नहोस् भनेर पनि सरकारले नै छानबिन समिति बनाएर अहिलेको लागि अक्षम देखाउन खोजेको विषय पनि चर्चामा छ ।
बीमा ऐन २०७९ ले प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ‘बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त हुन योग्य हुने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले पनि ओझाले सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव कहाँ हासिल गरे ? यसको उनको नियत के हो भन्ने प्रश्न र एकपटक पनि स्पष्टीकरण नसोधी एकाएक निलम्बन गर्ने सरकारको नियत के हो ? भन्ने सबैमा प्रश्न उठेको छ । सिफारिस समितिमा रहेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा शिवराज अधिकारी,दुईजना सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र घनश्याम उपाध्याय र ज्योतिचन्द्र ओझामाथि समेत अनुसन्धान भने हुनुपर्छ ।
यस्तै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर बनेको सरकारले कांग्रेसको कोटामा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका ओझालाई सरकारले निलम्बन गरेसँगै यो विषयलाई राजनीतिक रुपमा पनि हेर्न थालिएको छ । कतै प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबिच कुरा मिल्न छोडेको हो की भन्ने प्रश्न पनि छ ।
सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरुबीच बैठक भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमालेका उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका उपमहाचिव एवं प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुुप्रसाद रिमाल र जसपाका नेता राजकिशोर यादव सहभागी थिए ।
