
काठमान्डौ/लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आज मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता ऋषिराम पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लुम्बिनी प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भने नेपाली कांग्रेसबाट यस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रदेशसभामा गत सोमबार राखेको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले आज अपराह्न ४ बजेसम्म उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने विश्वासिलो आधारसहित आउन दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले दिनुभएको समय आज अपराह्न ४ बजेसम्म अन्य कुनै सदस्यको दाबी नआएकाले समयसीमाभित्र प्रदेशसभा सदस्य कांगे्रस संसदीय दलका नेता चौधरीको आठ राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसहित ५३ सदस्यको समर्थन हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दाबी पर्न आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमाबमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कांग्रेससहित गठबन्धन दलका सदस्यहरूले सरकारको दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित आठ दल र स्वतन्त्र सदस्यको समर्थन रहेको छ ।
गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गिरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रीय समीकरण परिवर्तनसँगै सत्ता साझेदार दलहरूले चैत १२ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । सोही दिन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारको दाबीसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष निवेदन पेस गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप मुख्यमन्त्री गिरीले गत सोमबार विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।विश्वासको मत पाउन नसकेर सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्री गिरीले प्रदेश प्रमुखसमक्ष धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने दाबी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले भने संविधानको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको व्याख्यात्मक नजीरसहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको रायसुझावका आधारमा मङ्गलबार पुनः उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार–चार जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तीन–तीन जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका एक–एक र स्वतन्त्र एक जना सदस्य रहेका छन् ।मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि चौधरीले आफूहरूले यसअघि प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाएको पत्र सरकार गठनका लागि बहुमतमा रहेको जानकारी मात्र गराएको र आज उक्त विषयलाई सिद्ध गरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पहिले बुझाएको पत्रमा जस्तै अहिलेको दाबीमा सरकार गठनका लागि प्रदेशसभाका ५३ सदस्य यथावत रहेको र मुख्यमन्त्री बन्नका लागि औपचारिक दाबी गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको र राजनीतिमा सबै विषय सहमतिमा हुने बताउनुभयो । नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको शपथ कार्यक्रम शुक्रबार अपराह्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा हुने बताइएको छ ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीको जीवनी
दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ डुम्रीगाउँमा विसं २०२६ असार १५ आमा सोमती चौधरी र बुबा टुकलाल चौधरीको कोखबाट जन्मनुभएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले सामुदायिक विकास विषयमा स्नातक गर्नुभएको छ । कांग्रेस महासमिति सदस्य रहनुभएका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री चौधरीले यसअघि विसं २०७० मा संविधानसभा सदस्य भएर श्रम राज्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको थियो । विसं २०७४ मा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (१) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित चौधरी २०७८ देखि २०७९ पुस २७ सम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएको थियो ।
विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा पुनः दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरी कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको हो ।सामाजिक र राजनीतिक अभियानका क्रममा विसं २०४२ देखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्व गर्दै आउनुभएका मुख्यमन्त्री चौधरीले २०५७ मा पश्चिम तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुरमा वेस नामको गैरसरकारी संस्थामार्फत कमैया मुक्ति आन्दोलनलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।
विसं २०४२ देखि राजनीति र सामाजिक सेवामा सक्रिय चौधरीले थारू समुदायसहित अन्य अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई वेस संस्थामार्फत नै शिक्षाका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्नुभएको थियो । तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, राज्यको सेवा र स्रोतका साथै विविध पक्षले वञ्चितीकरणमा परेका आदिवासी थारू र पछि परेका अन्य समुदायमा केन्द्रित भएर अभियान अगाडि बढाइरहँदा उहाँको कामले नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको थियो ।