काठमान्डौ/निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे छलफल गर्न शुक्रबार सर्वदलीय छलफल गर्ने भएको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्न खोजेकाले सबै दलसँग परामर्श गर्न लागिएको हो । १५ जेठमा संघीय संसदमा प्रस्तुत बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा लगिएको छ ।
