काठमान्डौ/राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्याँवयनमा रोक लगाउनेगरी भएको अन्तरिम आदेश विवादमा सरकारले दिएको ‘भ्याकेट’ निवेदनमा सुनुवाई सुरु भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको इजलासमा सरकारी वकीलबाट सुनुवाई सुरु भएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले खारेज गर्न माग गर्दै गत कात्तिक २० गते भ्याकेटको निवेदन दिएको थियाे। अधिवक्ता रामबहादुर राउत र विमल पोखरेलले दिएको रिट निवेदनमा तत्कालका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै क्षेत्रमा अहिले नै लागु गर्दा वृद्धभत्ता लिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि समस्या भएको प्रश्न रिटमा उठाइएको छ। सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न भनेपछि रोकिँदै आएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई सकिएपछि अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने वा नगर्ने बारे निर्णय आउने छ।
