काठमान्डौ/सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । नागरिकता विधयेक प्रमाणी करणसम्बनधी रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रिया नमिलेको भन्दै परेको उक्त रिट भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासमा पेसी पहिलो नम्बरमै परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ ।सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि विधेयक कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने थियो । तर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भए पछि कार्यान्वयनमा आउने छैन । अघिल्लो संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर अड्किएको उक्त विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि विवाद बढेको थियो।
