काठमान्डौ/अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले काम रोकिएका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिने बताएका छन् । आज अर्थ मन्त्रालयमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. महतले हालसम्म भएको कामबाट सिर्जित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पारे । उनले निर्माण व्यवसायीका जायज समस्या समाधान हुने समेत बताए ।
‘कतिपय आयोजनामा ठेक्का तोड्न नसकिने अवस्था छ भने त्यस्ता आयोजनामा बजेट व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो छिटो काम सम्पन्न गरौँ’, उनले भने, ‘काम हुन सकेको छैन र बजेट पनि छैन भने ती आयोजनाको ठेक्का तोडिन्छ । जतिबेला बजेट हुन्छ, त्यतिबेला ठेक्का लाग्छ ।’ हाल कुन आयोजना कस्तो अवस्थामा छ र त्यस्ता आयोजनाको सिर्जित दायित्व कति हो भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क ल्याउन पनि अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीसँग माग गरे । आयोजनामा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको दायित्व सरकारले बेहोर्ने अर्थमन्त्री डा. महतले प्रतिवद्धता जनाए ।
‘सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र अर्थमन्त्रालयमा आइसक्छ र त्यसको १५ दिनभित्रमा हामी भुक्तानी दिइसक्छौँ’, अर्थमन्त्री डा. महतले भने, ‘बिल नै नबनेका आयोजनाको कसरी भुक्तानी हुन्छ ? बिल नबनेर रोकिएको भुक्तानी सम्बन्धित आयोजना नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने गरी अब सरकारले आयोजनाको समय थप नगर्ने बरु हालसम्म भएको कामको भुक्तानी गरेर ठेक्का तोडने उनले बताए । ‘अब यो च्याप्टर बन्द गरी नयाँ शिराबाट काम शुरु गरौँ । अब नयाँ मूल्यका आधारमै ठेक्का लाग्छ’, उनले भने, ‘यसअघि कतिपय आवश्यकता नै नभएका ठाउँमा पनि ठेक्का लागेको छ भने त्यस्ता ठेक्का तोडिन्छन् ।’
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेलले आयोजनाको प्रगति विवरण प्राप्त भएपछि कसरी अगाडि बढ्ने निक्र्यौल हुने स्पष्ट पारे । ‘ठेकेदारले पेस्की लिएर वर्षौसम्म काम नगरी बसेको अवस्था छ । कुन आयोजनामा कति प्रगति भएको छ भन्ने हेरेपछि सोहीअनुसार निर्णय हुन्छ’, उनले भने। सचिव पोखरेलले सिर्जित दायित्वको विवरण लिने र राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म आयोजना अगाडि बढाइने बताए। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका तर चालु आवको बजेटमा नपरेका आयोजनालाई के गर्ने भनेर मन्त्रालयले चाँडै निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबि सिंहले सरकारले दायित्व बेहोर्न नसक्ने आयोजनामा ठेक्का लगाउन नहुने बताए । ‘अर्बौ रकम लागत पर्ने आयोजनाका लागि करोडमा मात्रै बजेट छुट्याइएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत सुनिश्चितता बिना नै सरकारले काम लगाएको छ । बजेटले नधान्ने आयोजनाको सम्झौता खारेज गरौँ ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारलाई स्रोतले सम्भव हुने आयोजना मात्रै कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिए । ‘हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन्छौं । तर त्यो आयोजनामा बजेटमा परेको छैन किन काम गरेको भनेर हामीलाई नभनन्नु्होस्’, उनल्य भने, ‘कुन आयोजनामा सरकारले बजेट हाले नहालेको हामीलाई थाहा हुँदैन । ठेक्का खोलेपछी काम गरेको हो ।’
सो अवसरमा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार पाउनुपर्ने मूल्य समायोजन नपाएको, भ्याटको समायोजन फिर्ता पनि नपाएको निर्माण व्यवसायीले गुनासो गरेका थिए ।
