काठमान्डौ/सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई विभिन्न विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ ।
जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मा, नारायण बेल्बासे, रमा पन्त खरेललगायत ६ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने सम्बन्धमा बाटो खोलिदिएको हो ।
न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले ३ पुस २०८० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको छ । जसमा वास्तविक सुकुमबासीको स्थानान्तरण गरेर नदी किनारका सरकारी जग्गा खाली गर्न भनिएको छ ।
अदालतले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि हाल इचंगुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ । यदि, सो सुविधाले नपुग्ने भए आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहने वास्तविक सुकुमबासीलाई स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतका रूपमा पैसा दिएर भए पनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको छ ।
‘नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमांकन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा, सुकुमबासीका नाममा गरिएको वा नदी किनारका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक छ/छँदै छ, नदीहरूको प्रवाह बढाउने र तिनलाई फोहोरमैला बोक्ने मालगाडीसरह हुन नदिन के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यसका निमित्त मुख्य रूपमा नदीहरूमा ढल मिसाउन रोकिनुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतले बाग्मती र सहायक नदीहरूको हालको स्थिति हेर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा आशलाग्दो काम भएको भनेर भन्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा प्रत्येक घरमा सेफ्टी ट्यांकको व्यवस्था गरी घरेलु मलमूत्र सेफ्टी ट्यांकमा जम्मा गरी तत्पश्चात् मात्र सामूहिक ढल प्रणालीमा मिसाइने कुरालाई नक्सा पासदेखि नै कठोरतापूर्वक पालना गर्ने र अनुगमनमार्फत समेत सो कुरा सुनिश्चित गरिनु जरुरी देखिन्छ ।’
नदी किनारका सुकुमबासी हटाउँदा पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर टहरा हटाउने, त्यसपछि नदी किनार र सडकबीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
