काठमाडौं । कानूनतः २४ फागुनमै नियुक्त हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद अझै रिक्त छ ।
वित्तीय स्थिरता र बैंकिङ प्रणालीको नियामक निकायका रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक लामो समयदेखि प्रमुख विहीन हुँदा सरकारको नियत र कार्यक्षमतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेका छन् । निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल गत चैत २४ गते सकिएको हो। त्यसयता राष्ट्र बैंकको नेतृत्व कामू गभर्नर निलम ढुंगानाले गरिरहेकी छन् ।
सरकारले कानूनको पूर्ण पालना गरेको भए उनका लागि यो अवसर प्राप्त हुने थिएन। गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै सो पदमा नियुक्त गरिसक्नु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
यो प्रावधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर गत फागुन २४ गते नै नियुक्त गरिसक्नु पर्थ्यो । तर, पद रिक्त भएको झण्डै डेढ महिना वित्न लाग्दा समेत नयाँ गभर्नर को हुने भन्ने निक्र्योल हुन सकेको छैन। सत्तारुढ घटक नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको आ- आफ्नो दाउपेचका कारण नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन नसक्दा सरकार थप बदनाम हुँदै जान थालेको छ ।
गभर्नर नियुक्त हुन नसक्दा मौद्रिक नीति, व्याजदर निर्धारण, मुद्रा स्फिति नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरु प्रभावित भएका छन् । विदेशी मुद्रा सचिती घट्दै गएको, मुद्रा स्फिति बढ्दै गएको र व्यापारिक घाटा विस्तार हुँदै गएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रिक्त हुनु चिन्ता विषय बनेको अर्थविदहरुको भनाई छ ।
गभर्नर नियुक्तीमा भएको ढिलाईले मुलुक ‘एक्सन टास्क फोर्स’ को ग्रेलिष्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियमनमा नेपालको प्रतिबद्धता प्रति शंका उत्पन्न हुने र यसले विदेशी लगानीकर्ताहरुको विश्वासमा असर पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
तर, संसददेखि सडकसम्मबाट चौतर्फी दबाब बढ्दै गए पनि सरकार अहिले निरीह जस्तो बन्नु कम आश्चर्यजनक छैन । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिए पनि त्यो औपचारिकतामै सीमित हुन पुगेको छ ।
बरु, एकपछि अर्कोले समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिएर हिँडिरहेका छन् । पछिल्लो समय सदस्य रहेका डा. विश्व पौडेलल समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिएका छन् । यसअघि राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले समेत पदबाट राजिनामा दिएका थिए । उनको ठाउँमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सदस्य नियुक्त गरे पनि उनी अयोग्य रहेको भन्दै दायर रिट सर्वोच्चमा विचाराधिन छ ।
सिफारिस समितिको सदस्य रहेका डा. पौडेलले मंगलबार सो पदबाट राजिनामा दिएका थिए । भावी गभर्नरका लागि सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसले उनको नाम प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैकारण उनले सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
चितवनको क्षेत्र नं. १ बाट गएको आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार भएर पराजित भएका पौडेलको योग्यता माथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएका कारण उनको नियुक्ति पनि निश्चित छैन । यसअघि नेपाली काँग्रेसले नेपाल राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। भट्टले काँग्रेसको प्रस्ताव अनुसार गभर्नर बन्नका लागि पदबाट राजिनामा समेत दिएका थिए ।
तर, गभर्नरले स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै कामू गभर्नर ढुंगानाले उनको राजिनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरे पछि उनको सपना चकनाचुर बन्न पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले बाटो खोलिदिएको खण्डमा पौडेल नै नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्ने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।
राजनीतिक खिचातानी तथा स्वार्थ समूहहरुको चलखेलमा फसेर सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । यो विषयले पछिलला दिनमा संघीय संसदमा समेत राम्रै प्राथमिकता पाएको छ।
बुधबार बसेको प्रतनिधिसभा बैठकमा बोल्ने अधिकांश विपक्षी सांसदहरुले गम्भीर सवाल समेत उठाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले सरकार दलीयकरणमार्फत राष्ट्र बैंक लगायतका संस्था कब्जाको रणनीतिमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनबीच गभर्नर छनोट समितिका सदस्य डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको छ र उनले छनोट समितिबाट समेत राजीनामा दिएपछि ढकाललको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।
ढकालले आफूसँग पराजितलाई नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । गत निर्वाचनमा रास्वपाका हरि ढकालसँग नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार डा. विश्व पौडेल चितवनमा चुनाबमा हारेका थिए ।
‘मसँग भारी मतले पराजित मान्छेहरु राष्ट्र बैंकमा अघि सारिएको छ । राष्ट्रिय सभामा ल्याइन्थ्यो पहिला चुनाव हारेपछि तर अहिले नियामक निकाय, संवैधानिक नियुक्तिमा खोजिखोजी हाल्न खोजिएको छ,’ ढकालले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘दलीयकरणको कब्जाको रणनीतिमा सरकार छ ।’
गभर्नर सिफारिस समितिमा बसेको मान्छे नै गभर्नर बन्न जान खोज्नु विश्वकै दुर्लभ घटना भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको नेतृत्व गर्छु भन्नेसँग मौद्रिक नीतिको ज्ञान हुन आवश्यक भए पनि कांग्रेस एमालेबीच सहमति भएको भनिएको पात्रसँग त्यो ज्ञान भएकोमा आफूलाई शंका रहेको ढकालको भनाइ छ ।
‘उहाँले राष्ट्र बैंक हाक्न सक्ने गरि खाएको जागिर कहाँ छ ? होला उहाँसँग प्राज्ञिकता तर राष्ट्र बैंक हाक्न नेतृत्वको क्षमता होला तर प्राज्ञिकता होला त ?’ उनले भने, ‘उहाँ मौद्रिक नीति बनाउन सक्षम हुने योज्ञता होला त ? उहाँले दुई वर्ष होइन बाहिर काम गरेको, केही समय कलेज पढाएको होला त्यतिले मौद्रिक नीतिका लागि पुग्ला ?’
यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्माले दुई तिहाइको बलियो सरकारले यतिलामो समयसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्न नसकेको भन्दै यो विषयले राष्ट्रकै बेइज्जती भएको आरोप लगाइन् ।
‘दुई तिहाइको यति बलियो सरकारले एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्नुको कारण के होला ? गभर्नर नियुक्तिको सन्दर्भमा बाहिर जुन चर्चा भइरहेको खबर रहस्यमा उल्लेख छ । सरकारमा आवद्ध दलहरुको दलगत स्वार्थ नमिलेर अथवा अरु विभिन्न कारणले गर्दा गभर्नर नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यसले राष्ट्र बैंककै बेइज्जत भइरहेको छ ।
त्यसकारण राष्ट्रको बेइज्जती नगर्न र सक्षम, योग्य व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न आग्रह गर्छु,’- उनले भनिन् । सांसद शर्माले गभर्नर नियुक्तिको विषय संसदभित्र, संसद्बाहिर, मिडिया सबैतिर चर्चा हुन थालेको पनि लामो समय भइसकेको र ग्रे-लिस्टबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताईन । यस्तो अवस्था र देशको देशको अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि तत्काल योग्य गभर्नर नियुक्ति गरिनुपर्ने उनले बताईन् ।
